रकमांमधील तफावतीमुळे वित्त विभागाचा सर्व खात्यांना आदेश अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांचा अंदाज आणि प्रत्यक्ष खर्च यात मोठय़ा प्रमाणावर तफावत येत असल्याने पुढील वर्षांच्या अर्थसंकल्पाकरिता प्रस्ताव पाठविताना अचूक अंदाज तयार करा, अशा स्पष्ट सूचना राज्याच्या वित्त विभागाने सर्व खात्यांना दिल्या आहेत. विभागांकडून प्रस्ताव पाठविताना सादर केला जाणारा अंदाजी खर्च आणि प्रत्यक्ष खर्चाच्या रकमांमध्ये बरीच तफावत आढळल्यानेच हे पाऊल उचलावे लागल्याचे वित्त विभागातील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. पुढील आर्थिक वर्षांच्या (२०१८-१९) अर्थसंकल्पाची तयारी वित्त आणि नियोजन विभागाने सुरू केली आहे. वस्तू आणि सेवा करप्रणाली लागू झाल्याने राज्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत. पुढील काळात राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मर्यादा येणार आहेत. लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे सत्ताधारी भाजपमध्ये घाटत आहे. या पाश्र्वभूमीवर संपूर्ण वर्षांचा असा या सरकारचा बहुधा अखेरचा अर्थसंकल्प असेल. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाची राज्याच्या अर्थसंकल्पावर छाया उमटते, असे भाजप सरकारच्या काळात अनुभवास आले. गुजरातच्या निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर कृषी आणि शेतकरी वर्गाला केंद्राच्या अर्थसंकल्पात प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हेसुद्धा राज्यात शेतकरी हा केंद्रबिंदू ठेवून अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षांत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निर्णयाने राज्य सरकारचे आर्थिक कंबरडे पार मोडले. त्यातून यंदा वित्तीय तूट वाढण्याची शक्यता आहे. विकासकामांवरील खर्चाला आधीच कात्री लावण्यात आली आहे. पुढील वर्षांचा अर्थसंकल्प तयार करताना वित्त विभागाने आधीच्या चुका टाळण्यावर भर दिला आहे. अर्थसंकल्पात एखादी बाब किंवा विकासकामे समाविष्ट करण्याकरिता खात्यांकडून प्रस्ताव पाठविले जातात. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेनंतर हे प्रस्ताव अर्थसंकल्पात समाविष्ट केले जातात. पण अंदाज तयार करताना खर्चाची रक्कम कमी दाखविली जाते. प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यावर मात्र खर्चात भरमसाट वाढ होते. हे अनुभवास आल्याचे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. यामुळे आर्थिक नियोजन बिघडते. आधीच अचूक अंदाज व्यक्त केल्यास आर्थिक नियोजन बिघडणार नाही. आधीचा अनुभव लक्षात घेऊनच आर्थिक अंदाज तयार करताना काटेकोरपणे काळजी घ्यावी, असे पत्रच वित्त सचिवांनी सर्व खातेप्रमुखांना पाठविले आहे. * अंदाज आणि खर्च यांचे गणित बिघडल्यास त्याचे समर्थन करणारी टिप्पणी सादर करण्याची जबाबदारी खात्याच्या सचिवांवर टाकण्यात आली आहे. * अर्थसंकल्प तयार करताना सर्व विभाग व त्यांनी सुचविलेल्या प्रत्येक कामाकरिता निधीची तरतूद केली जाते. काही विभागांनी मंजुरीपेक्षा जास्त खर्च केल्याचे वित्त विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. * जादा खर्च करणाऱ्या विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांची वेतनवाढ रोखावी किंवा त्यांना पदावनती करावी या लोकलेखा समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याबाबत विचार सुरू आहे.
