अक्षय मांडवकर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार केवळ खासगीच नव्हे तर म्हाडा, तहसीलदार, सिडको आदींच्या ताब्यात असलेल्या कांदळवनांवर होणारे अतिक्रमण रोखण्याचे अधिकार वन विभागाला देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई किंवा अन्य शहरांतील कांदळवनांवरील अतिक्रमणांवर कारवाई करताना उभी केली जाणारी हद्दीची समस्या आता संपणार आहे. वन खात्याच्या ताब्यातीलच नव्हे तर खासगी जागांवरील कांदळवनांनाही आरक्षित वनजमीन घोषित करण्याचे आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. ही जमीन १८ महिन्यांच्या आत सरकारला अधिसूचित करावी लागणार आहे. तसेच, कांदळवनांवरच नव्हे तर आजूबाजूच्या ५० मीटर परिसरातही (बफर झोन) बांधकाम करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. त्याचा मोठा फटका विकास कामांना बसणार आहे. खासगी जमिनीवरील कांदळवनांच्या कत्तलीला चाप तर बसणारच आहे. तसेच, या आदेशामुळे खासगी संस्था, म्हाडा, सिडको, तहसीलदार यांच्या ताब्यातील कांदळवनांवर काम करावयाचे झाल्यास मान्यतेची प्रक्रिया खूपच किचकट होणार आहे. अर्थात विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या कांदळवनांच्या कत्तलीबाबत कठोर नियम तयार करून त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी, अशी प्रतिक्रिया पर्यावरणतज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. गेल्या काही वर्षांत म्हाडा, तहसिलदार आणि खाजगी कांदळवन क्षेत्रात अतिक्रमणे वाढली आहेत. या जमिनींवरील अतिक्रमणावर कारवाई करण्याचा अधिकार वन विभागाच्या कांदळवन संरक्षण विभागाला नसल्याने त्यांचे हात बांधले गेले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या निर्णयामुळे विविध शासकीय संस्थांकडे असलेले कांदळवन क्षेत्रावर होणाऱ्या अतिक्रमणावर कारवाईचे अधिकारही वन विभागाला मिळाले आहे. पुढील तीन महिन्यांमध्ये म्हाडा, तहसिलदार आणि सिडको यांच्या अखत्यारीत असलेल्या जमिनी आमच्या ताब्यात येणार असल्याची माहिती कांदळवन संरक्षण विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक एन. वासुदेवन यांनी दिली. याबाबत बुधवारी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन त्याबाबत निर्णय होणार असल्याचे कांदळवन संरक्षण विभागाचे साहाय्यक वनसंरक्षक मकरंद घोडके यांनी सांगितले. विकास कामांचा वेग मंदावणार ? विकास प्रकल्पांसाठी कापण्यात येणाऱ्या कांदळवनांसाठी न्यायालयीन परवानगीचा नियम उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. या बरोबरीनेच वन संरक्षण कायद्याअंतर्गत कांदळवनांना आरक्षित कांदळवनांचा दर्जा दिल्याने विकास प्रकल्पांच्या परवानगीची प्रक्रिया लांबणार आहे. सध्या मुंबईतील छोटय़ा प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या कांदळवन क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टर साडे नऊ लाख रुपये भरपाई घेण्यात येते. तर मोठय़ा प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या कांदळवन जमिनीसाठी तेवढय़ाच पर्यायी जमीनीचे हस्तांरण आणि त्या जमिनीवर केल्या जाणाऱ्या कांदळवनांच्या रोपांचा आणि देखभालीचा खर्च द्यावा लागतो. मात्र या निर्णयामुळे सरसकट सर्वच विकास कामांना न्यायालयीन परवानगीसह पर्यायी जमिनीने हस्तांतरण, देखभालीचा खर्च आणि आर्थिक भरपाई द्यावी लागणार असल्याची माहिती मकरंद घोडके यांनी दिली. त्यामुळे भविष्यात होणाऱ्या वर्सोवा-विरार सागरी सेतू आणि वर्सोवा-घोडबंदर पूलाच्या उभारणीसाठी कांदळवनांची तोड होणार असल्याने त्यांच्या रवानगीची प्रक्रिया रखडणार असल्याची चिन्हे आहेत. १० हेक्टर खारफुटी खासगी क्षेत्रात न्यायालयाने खासगी जागांवरील कांदळवनांना देखील आरक्षित वनांचा दर्जा देण्याचा आदेश दिल्याने पुढील १८ महिन्यांमध्ये ती प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे वासुदेवन म्हणाले. राज्यात १० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक खाजगी मालकीची कांदळवन आच्छादित जमीन आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम ती जमीन अधिसूचित करून त्यांना आरक्षित वनांचा दर्जा देणार असल्याचे वासुदेवन यांनी सांगितले. तर याचिकाकर्ते डेबी गोयंका यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र खासगी वन संरक्षण कायद्यानुसार वन विभाग खासगी जागांवरील कांदळवन क्षेत्र खरेदी करू शकणार आहे. खारफुटींचा आढावा * कांदळवन संरक्षण विभागाच्या माहितीनुसार मुंबई शहर आणि उपनगर मिळून ४ हजार हेक्टर जमिनीवर खारफुटीचे जंगल आहे. त्यापैकी २७७ हेक्टर मुंबई शहरात आणि ३,७२३ हेक्टर मुंबई उपनगरात आहे. * उपनगरापैकी बोरिवली परिक्षेत्रात १,३६५ हेक्टर, कुर्ला येथे २,२८८ हेक्टर आणि अंधेरी परिक्षेत्रात ७० हेक्टरवर खारफुटीचे अस्तित्व आहे. * २०१५ सालच्या केंद्रीय वन अहवालानुसार मुंबईत ५० चौ. किलोमीटर क्षेत्रावर खारफुटीचे क्षेत्र अस्तित्वात होते. तर २०१७ मध्ये जाहीर झालेल्या अहवालानुसार मुंबईत उपनगरातील खारफुटी क्षेत्रात १६ चौ.किलोमीटर क्षेत्राची भर पडली आहे. * शासकीय जमिनींवर असलेल्या कांदळवन क्षेत्राची मालकी वन विभागासह, म्हाडा, सिडको आणि तहसिलदारांकडे आहे. या शिवाय मुंबईत खासगी मालकीच्या जागांवरही कांदळवन क्षेत्र आहे.
