07 March 2021

News Flash

सरकारी कार्यालयांमध्ये दोन तास माहिती अधिकाराचे!

दर सोमवारी नागरिकांसाठी फायली, कागदपत्रे खुली

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

|| मधु कांबळे

दर सोमवारी नागरिकांसाठी फायली, कागदपत्रे खुली; राज्य सरकारचा निर्णय

माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यापुढे दर सोमवारी राज्यातील सर्व शासकीय अणि निमशासकीय कार्यालयांतील कामकाजाचे दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ असे दोन तास माहिती अधिकारासाठी राखून ठेवण्यात येणार आहेत. या वेळेत नागरिकांना संबंधित कार्यालयांतील फायली आणि इतर कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहता येतील.

पुणे महापालिकेत तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांनी विविध विभागांतील कामकाजात पारदर्शकता आणण्याबरोबरच माहिती अधिकारासाठी दाखल होणाऱ्या अर्जाची संख्या कमी करण्यासाठी हा प्रयोग केला होता. दर सोमवारी पालिकेशी संबंधित सर्व कार्यालयांत दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ असे दोन तास त्यांनी माहिती अधिकारासाठी राखून ठेवले होते. या वेळेत नागरिकांनी अर्ज न करता व त्यासाठी एक पैसाही न मोजता त्यांना हवी असलेली कागदपत्रे, फायली पाहण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यांना हव्या असलेल्या कागदपत्रांच्या छायाप्रती काढून घेण्याची आणि त्या सोबत नेण्याची अनुमती देण्यात आली होती. त्या छायाप्रतींवर माहिती अधिकाराचा शिक्का मारून दिला जात होता. त्याचबरोबर एक माहिती अधिकार संदर्भ ग्रंथालय तयार करण्यात आले. त्यात महापालिकेने घेतलेले निर्णय, जारी केलेले आदेश, परिपत्रके, बांधकामास मंजुरी दिलेली कागदपत्रे ठेवण्यात येत असत. ती नागरिकांना मुक्तपणे पाहण्याची संधी मिळत होती. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती मिळविण्यासाठी येणाऱ्या अर्जाचे प्रमाण कमी झाल्याची माहिती झगडे यांनी दिली.

पुणे महापालिकेतील हा यशस्वी पॅटर्न आता राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या कार्यालयांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव असताना झगडे यांनीच मार्चमध्ये शासनाला तसा प्रस्ताव सादर केला होता. त्या वेळी केवळ अपील अर्जाची संख्या ३८ हजार होती. त्याचा विचार करून माहिती अधिकार कायद्याखाली लोकांना सहजपणे माहिती उपलब्ध व्हावी, त्यामुळे माहिती मागण्यासाठी दाखल होणाऱ्या अर्जाची आणि अपिलांची संख्या कमी होईल. अधिकाऱ्यांवरील कामाचा भारही कमी होईल. त्यासाठी हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. त्याला आता शासनाने मंजुरी दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी तसे परिपत्रक जारी केले.

मंत्रालयाला मात्र या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे. शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांत दर सोमवारी दुपारी ३ ते सायंकाळी ५ या वेळेत नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्याच्या विहित प्रक्रियेनुसार कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास, दुसऱ्या दिवशी वरीलप्रमाणे कार्यवाही करायची आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 27, 2018 1:02 am

Web Title: right to information act 3
Next Stories
1 वडाळा येथे मिथेनॉल टँकरला भीषण आग, चालकाचा होरपळून मृत्यू
2 दहशतवाद संपवण्यासाठी एकसंध राहणं आवश्यक-मुख्यमंत्री
3 सगळे भारतीय एकवटले तर शत्रूला तोडीस तोड उत्तर देऊ शकतात-अमिताभ बच्चन
Just Now!
X