मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला आहे. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत देखील पोहोचलं आहे. त्यात आता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात रिपाइंचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याच राजीनाम्याची मागणी केली आहे. "अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला खरा, पण त्यांनी तो आधीच द्यायला हवा होता. एवढंच नाही, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील सत्तेत राहण्याची नैतिकता गमावलेली आहे. त्यामुळे त्यांनी देखील तातडीने पदाचा राजीनामा द्यायला हवा", अशी मागणी रामदास आठवले यांनी केली आहे. त्यामुळे, अनिल देशमुखांनंतर आता या सर्व राजकीय घडामोडींचा रोख खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या दिशेने वळतोय की काय? अशी शंका महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. "आम्ही या आधी मागणी केली होती की महाराष्ट्र राज्य सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे. ही आमची मागणी योग्य आहे. राज्यात बिघडलेली परिस्थिती पाहता आणि गृहमंत्र्यांवर झालेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी सुरू झाल्याची जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा", असं रामदास आठवले म्हणाले आहेत. "महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला कलंक!" "गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परामबीर सिंग यांनी १०० कोटींच्या हफ्ते वसुलीचा केलेला आरोप हा महाराष्ट्राच्या गृहविभागालाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला कलंक लावणारा होता. तेव्हाच गृहमंत्र्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यायला पाहिजे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरोपांची सीबीआय चौकशी लावल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आहे", असं देखील रामदास आठवले म्हणाले आहेत. Anil Deshmukh Resignation : अनिल देशमुखांच्या CBI चौकशीविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात! परमबीर सिंग यांच्या आरोपांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने CBI ला अनिल देशमुख यांच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच, येत्या १५ दिवसांमध्ये चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. मात्र, यानंतर आता महाराष्ट्र सरकार आणि खुज्ज अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील विशिष्ट प्रकरणात सीबीआयला चौकशी करायची असल्यास, त्यासाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. त्यामुळे अनिल देशमुखांच्या प्रकरणात सीबीआयला थेट चौकशी करता येणार नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारकडून घेण्यात आली आहे. दरम्यान, अनिल देशमुख यांनी देखील परमबीर सिंग यांच्या आरोपांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. देशमुख यांच्यार हे वैयक्तिक आरोप करण्यात आल्यामुळे त्यांनी ही स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे.
