आवश्यक परवानग्या तात्काळ देण्याचे गृहनिर्माणमंत्र्यांचे आश्वासन निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : गेली चौदा वर्षे रखडलेल्या बोरिवली पूर्व येथील ‘जय महाराष्ट्र नगर स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पा’ला म्हाडाने अखेर हिरवा कंदील दाखविला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या तात्काळ देण्यात येतील, असे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्ट केले आहे. बोरिवली पूर्व भागात मागाठाणे व्हिलेजमधील टाटा पॉवर हाऊसनजीक १९७६ साली म्हाडाने निवासी वसाहत उभारली. ही वसाहत मागाठाणे वसाहत म्हणून ओळखली जात होती. नंतरच्या काळात म्हाडाने तिचे ‘जय महाराष्ट्र नगर’ असे नामकरण केले. २००६ साली पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागले. त्यावेळी ‘जय महाराष्ट्र नगर’मधील एकूण ६४० सदनिका असलेल्या आठ सहकारी गृहनिर्माण संस्था एकत्र आल्या आणि ‘जय महाराष्ट्र नगर सहकारी गृहनिर्माण महासंघ’ स्थापन केला. महासंघाने एका विकासकाची निवड केली होती, इतकेच नव्हे तर बांधकामासाठी आवश्यक त्या परवानग्यासुद्धा म्हाडाकडून प्राप्त केल्या होत्या. परंतु दुर्दैवाने हा प्रकल्प बारगळला. महासंघाचे अध्यक्ष नरेंद्र गावडे तसेच विजय केळुसकर, प्रशांत जाधव व मनोज दळवी या सदस्यांनी स्वयंपुनर्विकासाचा प्रस्ताव महासंघासमोर ठेवला आणि तो ९० टक्के बहुमताने मंजूर झाला. महासंघाने वास्तुविशारद म्हणून मेसर्स शशी प्रभू असोसिएटस् यांची नियुक्ती केली. त्यानंतर पुनर्विकासाचा प्रस्ताव म्हाडास सादर केला. परंतु कामाला गती मात्र येत नव्हती. टाळेबंदीमुळे हा प्रकल्प रखडला होता. अखेरीस या प्रकरणी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर, शशी प्रभू असोसिएटचे अमोल प्रभू, क्षितिज वेदक तसेच ‘जय महाराष्ट्र नगर सहकारी गृहनिर्माण महासंघा’चे पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक मंत्रालयात झाली. त्यामध्ये स्वयंपुनर्विकासाचा प्रस्ताव अंशत: मान्य करण्यात आला. जय महाराष्ट्र नगरच्या पुनर्विकास आराखडय़ांना चार दिवसांत मंजुरी, प्रकल्पास गती मिळण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्रासह अन्य आवश्यक परवानग्या लवकरात लवकर देण्याचे या बैठकीत मान्य करण्यात आले. जय महाराष्ट्र नगर स्वयंपुनर्विकासाचा प्रस्ताव म्हाडाकडे सादर करण्यात आला होता. त्याची तपासणी सुरू असून तो लवकरात लवकर मंजूर करण्याचे आदेश गृहनिर्माणमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती म्हाडाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. स्वयंपुनर्विकासाच्या १५ प्रकल्पांना मंजुरी स्वयंपुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्था पुढे येत असून आतापर्यंत म्हाडाने १५ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. मुंबै बँकेने यासाठी पुढाकार घेतला होता. याशिवाय काही सहकारी बँकाही म्हाडा पुनर्विकासासाठी कर्ज देण्याच्या तयारीत आहेत. म्हाडाचे अनेक रखडलेले प्रकल्प विकासक आर्थिक चणचणीमुळे पुढे नेऊ शकत नसल्यामुळे रहिवासी हैराण आहेत. त्यामुळे विकासकांऐवजी स्वयंपुनर्विकासाला रहिवासी पसंती देत आहेत, असे म्हाडाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
