महाराष्ट्रात २०२२ पर्यंत सर्वाना परवडणारी २२ लाख घरे बांधण्यासह महाराष्ट्राच्या एकूणच गृहनिर्माणाला आकार देणारे नवे धोरण तयार करण्याचे शिवधनुष्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उचलण्याचा निर्धार केला आहे. या धोरणात सर्वपक्षीय आमदार व खासदारांकडून सूचना मागविण्यात आल्या असून त्यानंतर हे धोरण जाहीर होणार आहे. गेल्या महिन्यात आमदार व खासदारांना याबाबत पत्र पाठविण्यात आल्यानंतर आतापर्यंत अवघ्या सात आमदारांनी गृहनिर्माणावर आपले मत व्यक्त के ल्याची धक्कादायक बाबा उघडकीस आली आहे. मुंबईतील मोडकळीला आलेल्या इमारती, बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास, झोपडय़ांचा पुनर्विकास, अनधिकृत बांधकामे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील अनधिकृत बांधकामांमधून निर्माण झालेले बकाल शहरीकरण यावर विधिमंडळात वर्षांनुवर्षे आमदार मंडळी आपला घसा मोकळा करत असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताना सर्वाना परवडणारी घरे उभरण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार राज्यात २२ लाख परवडणारी घरे उभारायची आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यात स्मार्ट सिटीसह र्सवकष गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याची योजना मांडण्यात आली. हे धोरण तयार करताना सर्व आमदार व खासदारांना विश्वासात घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जाहीर केली होते. ‘त्यानुसार गृहनिर्माण धोरण २०१५’चा मसुदा तयार झाल्यानंतर गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या स्वाक्षरीने सर्व आमदार व खासदारांना त्यांच्या सूचना सादर करण्यासाठी गेल्या महिन्यात पत्रही पाठविण्यात आली. मात्र गेल्या महिनाभरात अवघ्या सात आमदारांनी या धोरणावर आपली भूमिका सादर केली असून, यामध्ये शिवसेनेच्या चार आमदारांनी एकत्रितपणे पत्र दिले आहे, तर अपूर्व हिरे या अपक्ष आमदाराने व भाजपच्या अवघ्या दोन आमदारांनी आपली भूमिका मांडली आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसह शहरी भागांचा गेल्या काही वर्षांत कसाही वेडावाकडा विकास झाला असल्यामुळे या शहरांमधील आमदार आपली भूमिका तात्काळ मांडतील अशी अपेक्षा होती. मुंबईत भाजपचे पंधरा तर सेनेचे चौदा आमदार आहेत. मुंबईची समस्या सर्वात गंभीर असताना सेना-भाजपचेच आमदार उदासिन असल्याचे दिसून आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
