शाहरूख खान आणि त्याची पत्नी गौरी यांनी तिसऱ्या अपत्यप्राप्तीसाठी सरोगसी तंत्राचा वापर करताना ‘लिंगनिदान चाचणी बंदी कायद्या’चा भंग केल्याचा आरोप प्रथमदर्शनी तरी निराधार भासत आहे. मात्र खान दाम्पत्याविरुद्ध याचिकादाराने कुटील हेतूने तक्रार केली असल्याचे आपल्याला वाटत नाही. मात्र ठोस आधाराशिवाय ही तक्रार करण्यात आल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले. शाहरूखने तिसऱ्यांदा पिता होण्यासाठी सरोगसी तंत्राचा वापर करताना लिंगनिदान चाचणी बंदी कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी त्याच्यावर पालिकेनेकोणतीच कारवाई केली नसल्याचा दावा अ‍ॅड. वर्षां देशपांडे यांनी केला होता. तसेच महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रारही केली आहे. मात्र प्रकरणाची सुनावणी महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी दीड महिन्याने ठेवल्याचा दावा करीत त्या विरोधात देशपांडे यांनी अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्या़ साधना जाधव यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी शाहरूखविरुद्ध केलेली तक्रार ही कुटिल हेतूने केलेली आहे, असे आपल्याला म्हणायचे नाही. मात्र प्रथमदर्शनी तक्रार ठोस आधाराशिवाय करण्यात आल्याचे दिसून येत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. देशपांडे यांनी कशाच्या आधारे खान दाम्पत्याविरुद्ध तक्रार केली, अशी विचारणा न्यायालयाने वारुंजीकर यांच्याकडे केली होती. त्यावर एका इंग्रजी दैनिकाने दिलेल्या वृत्ताच्या आधारे ही तक्रार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने हे मत नोंदवले. या वृत्तपत्राने वृत्तामध्ये शाहरूख वा त्याच्या पत्नीची वक्तव्य दिलेले नाही. शिवाय याचिकादारांनी वृत्तपत्राशीही संपर्क साधलेला नाही. त्यामुळे ठोस पुराव्यांशिवाय याचिकादाराने अशाप्रकारचा गंभीर आरोप करीत तक्रार नोंदवणे योग्य वाटत नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. याशिवाय मुलाच्या जन्माचे वृत्त १४ जूनच्या अंकात प्रसिद्ध झाले होते, तर त्याचा जन्म मात्र २७ मे रोजीच झाला होता आणि खान दाम्पत्याकडून त्याबाबत काहीच विधान करण्यात आलेले नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. मुलगी होण्यात खान दाम्पत्यासारख्या अतिश्रीमंतांना काहीच अडचण नसावी आणि त्यांनी अशाप्रकारे लिंगनिदान चाचणी करण्याचा प्रश्नच नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
