जन्मापासूनच विविध वादांमध्ये अडकलेल्या सेना-भाजप सरकारमध्ये आता एका नव्या मुद्दय़ावरून धुसफुस चालू झाली आहे. शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या मुंबई महापालिकेने जाहीर केलेल्या विकास आराखडय़ातील आरे कॉलनीतील जमिनीच्या विकासावरून हा वाद निर्माण झाला आहे. आरेच्या जमिनीवर बांधकामांना परवानगी दिली जाणार नसून हरित पट्टा आणि ना-विकास क्षेत्र कायम ठेवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुग्धविकास मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. तेथे सिमेंटचे जंगल होऊ देणार नाही, हिरवे जंगलच राखले जाईल. महापालिकेच्या प्रस्तावाला दुग्धविकास विभागही विरोध करणार असल्याचे खडसे यांनी स्पष्ट केले.शिवसेनेच्या हातात असलेल्या मुंबई महापालिकेने विकास आराखडा जाहीर केला. या आराखडय़ात ‘ना विकास क्षेत्र’ असलेल्या आरे कॉलनीचा हा दर्जा काढून तेथे बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. आरेच्या शेकडो एकर जमिनीवर बांधकाम क्षेत्र निर्माण करण्याचे मुंबईच्या नवीन विकास आराखडय़ात नमूद करण्यात आले आहे. त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. आधीच शेकडो एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले असताना हरित पट्टय़ात बांधकामे होऊ देण्यास दुग्धविकास विभागाचा विरोध आहे. हा परिसर ना-विकास क्षेत्र म्हणून जाहीरही करण्यात आला असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.
