आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढवण्याची घोषणा मंगळवारी शिवसेनेकडून करण्यात आली. शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक मंगळवारी मुंबईत पार पडली. यावेळी २०१९ ची लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढवण्याचा ठराव खासदार संजय राऊत यांनी मांडला. या ठरावाला कार्यकारिणीच्या सर्व सदस्यांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला. २०१४ साली केंद्रात सत्तेत आल्यापासून शिवसेना आणि भाजपामध्ये अगदी सुरुवातीपासूनच कुरबुरी सुरु झाल्या होत्या. केंद्रात मंत्रीपद मिळण्यावरुन दोन्ही पक्षांतील वाद विकोपाला पोहोचला होता. त्यानंतर राज्यात मोठा भाऊ आणि लहान भाऊ कोण? यावरून दोन्ही पक्ष समोरासमोर उभे ठाकले होते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या निवडणुकीत भाजपाने १२२ जागांवर विजय मिळवत शिवसेनेचा पराभव केला होता. त्यावेळी बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपाला पाठिंबा द्यायची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे शिवसेनेने नाईलाजाने फडणवीस सरकारला पाठिंबा देऊ केला होता. मात्र, नंतरच्या काळातही दोन्ही पक्षातील दरी सातत्याने वाढत गेली. मागील वर्षी झालेली मुंबई महानगरपालिका निवडणुकही शिवसेनेने स्वबळावरच लढवली होती. यावेळी दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी एकमेकांवर शेलक्या शब्दांत टीका केली होती. त्यानंतर दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. त्यामुळे शिवसेना आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढणार, हे जवळपास स्पष्ट होते. अखेर आज शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढवण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या पिकाला मातीमोल भाव मिळत आहे. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे, हे वाक्य केवळ शालेय पाठ्यपुस्तकांपुरते मर्यादित राहिले आहे. शिवसेनेने मध्यंतरी राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मोठे आंदोलन उभारले. शिवसेनेच्या रेट्यामुळे सरकारनेही कर्जमाफीही केली. मात्र, कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील गोंधळामुळे ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, या मागणीचा ठराव मांडत असल्याचे सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
