महापालिकेला आव्हान देणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेमधील प्रकार मुंबई : बेकायदा उभ्या केलेल्या वाहनांवर कारवाईच्या मुंबई पालिकेच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या नेपीअन्सी रोड येथील चंद्रलोक ‘बी’ सोसायटीचा ढोंगीपणा शुक्रवारी उघडकीस आला. वाहने उभी करण्याच्या या सोसायटीच्या आवारातील गाळ्यांच्या जागी दुकाने थाटण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार पालिका अधिकाऱ्यांनी उजेडात आणला. महापालिकेने या सोसायटीला नोटीस बजावली असून शनिवारी सोसायटीच्या आवारात तपासणी करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. सार्वजनिक वाहनतळांलगतच्या रस्त्यावर ५०० मीटर क्षेत्रात वाहने उभी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या क्षेत्रात उभ्या करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर पाच हजार रुपये ते १५ हजार रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. पालिकेचा हा निर्णय घटनाबाह्य़, पैशांसाठी लोकांना वेठीस धरणारा आणि दहशत निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे तो रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका चंद्रलोक ‘बी’ सोसायटी आणि तेथील एका रहिवाशाने न्यायालयात केली आहे. पालिकेच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका करणाऱ्या चंद्रलोक ‘बी’ सोसायटीची पालिकेच्या ‘डी’ विभाग कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी पाहणी केली. पाहणीदरम्यान इमारतीच्या आवारात वाहने उभी करण्यासाठी आठ गॅरेजची सोय असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. मात्र या आठ गॅरेजपैकी सात गाळ्यांचे दुकानांमध्ये रूपांतर करण्यात आले असून केवळ एकच गाळा रिकामा असल्याचे निदर्शनास आले. वाहनांसाठीच्या जागी दुकाने थाटल्याने सोसायटीच्या मोकळ्या जागेमध्ये वाहने उभी करण्यात आली होती. तर सोसायटीची उर्वरित वाहने रस्त्यावर उभी आहेत. या प्रकरणाची पालिकेने गंभीर दखल घेतली आहे. या पाहणीअंती पालिका अधिकाऱ्यांनी या सोसायटीवर पालिका अधिनियम १८८८ मधील कमल ४८८ अन्वये नोटीस बजावली. या नोटीसच्या आधारे सोसायटीच्या आवारात प्रवेश करून पालिका अधिकारी गाळे आणि अन्य बाबींचे मोजमाप करणार आहेत. दरम्यान, या संदर्भात चंद्रलोक सोसायटीशी रात्री उशिरापर्यंत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही. पुन्हा तपासणी : पालिकेच्या इमारत आणि कारखाने विभागातील अधिकारी शनिवारी पुन्हा चंद्रलोक ‘बी’ सोसायटीची पाहणी करण्यात येणार आहे. या पाहणीदरम्यान सोसायटीच्या आवारात फेरबदल केल्याचे आढळल्यास सोसायटीवर पालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम ३५१ अन्वये नोटीस बजावण्यात येईल. नियोजित उद्दिष्टासाठी असलेल्या गाळ्यांचा वापर अन्य कारणांसाठी करण्यात येत असेल, तर त्यासाठी पालिकेने दिलेल्या परवानगीची कागदपत्रे सोसायटीला सादर करावी लागतील. त्यासाठी पालिकेकडून सोसायटीला सात दिवसांची मुदत देण्यात येईल. त्यानंतर या प्रकरणाचा अहवाल तयार करून वरिष्ठांकडे सादर करण्यात येईल, असे पालिकेच्या ‘डी’ विभाग कार्यालयामधील इमारत आणि कारखाने विभागातील कार्यकारी अभियंता भास्कर कसगीकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
