अंधेरी पश्चिम चार बंगला येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या ‘पाटलीपुत्र’ या वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या सोसायटीला शासनाने दिलेल्या भूखंडाचा १५ टक्के इतका व्यापारी वापर करताना उभारलेले ‘कामधेनू’ हे व्यापारी संकुल नियमबाह्य़ असल्याचा अहवाल पालिकेच्याच के-पश्चिम विभाग कार्यालयाने देऊनही काहीही कारवाई झालेली नाही. या प्रकरणी वर्सोवा पोलिसांनी एमआरटीपी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला. मात्र त्यापुढे काहीही कारवाई झालेली नाही. या प्रकरणी विधिमंडळात ओरड झाल्यानंतर आर्थिक गुन्हे विभागाकडे पुढील तपास सोपविण्यात आला. परंतु हा तपास पुढे सरकलेलाच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.सध्या प्रशासनात असलेल्या अनेक वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या पाटलीपुत्र सोसायटीला तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी ९ जुल १९९९ रोजी म्हणजेच निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याच्या आदल्या दिवशी मंजुरी दिली होती. एकाच दिवशी अनेक खात्यातून झपाटय़ाने फिरलेल्या या फाईलला पटापट मंजुरीही मिळाली होती. अगदी नगरविकास, गृहनिर्माण, पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारीच सोसायटीत असल्यावर शासन कसे हलते याचा हा उत्तम नमुना असल्याची चर्चा तेव्हा होती. महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाने वास्तविक छोटय़ा दुकानांना परवानगी दिल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसते. प्रत्यक्षात या ठिकाणी आता आलिशान मॉल उभा राहिला आहे. पहिल्या मजल्यावर दोन, तळमजल्यावर १२ आणि तळघरात दुकानांमधील िभत काढून टाकण्यात आली आहे. ती पुन्हा बांधण्यास कामधेनू व्यवस्थापनाने नकार दिल्याने त्यांच्यावर एमआरटीपीनुसार कारवाई करण्यात आली. तरीही कामधेनू व्यापारी संकुल आजही दिमाखात उभे आहे. एमआरटीपी कारवाई करून पालिकेचे कार्यालय आणि वर्सोवा पोलीस ठाणे गप्प बसून आहे. पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग यांच्यासह अनेक सनदी अधिकारी सोसायटीचे सदस्य असताना तपास पुढे सरकू शकतो का, असा सवाल माजी आयपीएस अधिकारी वाय. पी. सिंग यांनी केला आहे. पोलीस आयुक्त डॉ. सिंग यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.घोटाळा काय आहे ?चार बंगला जंक्शन या अगदी मोक्याच्या ठिकाणी सुमारे दीड एकर इतका भूखंड पटकावण्यात ही सोसायटी यशस्वी ठरली. यामध्ये आजी-माजी ५० सनदी अधिकाऱ्यांना सामावून घेण्यात आले. शासनाच्या नियमानुसार १५ टक्के भूखंड व्यापारी वापराकरीता मिळाला. मात्र जयप्रकाश रोडवर नव्या शॉिपग मॉलला विकास नियंत्रण नियमावली ५३ नुसार बंदी होती. ’तसेच छोटी दुकाने उभारण्यास परवानगी होती. त्यानुसार पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाची परवानगी घेऊन सुरुवातीला छोटी दुकाने उभारण्यात आली. मात्र ऑक्युपेशन सर्टििफकेट मिळाल्यानंतर दुकानांमधील िभती पाडून कामधेनू हे व्यापारी संकुल बनविण्यात आले.
