३१ ऑक्टोबर पर्यंत प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश जागतिक व्यापार केंद्र आणि देशाची आर्थिक राजधानी असूनही भाजप आणि शिवसेनेच्या राजकारणामुळे ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेपासून आतापर्यंत बाहेर राहिलेल्या मुंबईचा अखेर या महत्त्वाकांक्षी योजनेत समावेश करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार या योजनेच्या अखेरच्या टप्प्यात मुंबई आणि अमरावती महापालिकाचे परिपूर्ण प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश केंद्र सरकारने गुरूवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. स्मार्ट सिटीसाठी नियुक्त तज्ज्ञांच्या मदतीने हे प्रस्ताव लवकर तयार करावेत असे नगरविकास विभागाने दोन्ही महापालिकांना सूचित केले आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना मुंबई महापालिकेलाही स्मार्ट सिटीचा दर्जा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत पाच वर्षांत देशातील १०० शहरे स्मार्ट करण्याची महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे. या याजनेत निवड झालेल्या महापालिकांना पाच वर्षांत प्रत्येकी पाच हजार कोटी रूपये मिळणार आहेत. त्यामध्ये केंद्राकडून वर्षांला १०० कोटी तर राज्य सरकारकडून ५० कोटी मिळणार असून ५० कोटी महापालिकांना खर्च करावे लागणार आहेत. या योजनेसाठी राज्य सरकारने मुंबईसह ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, नागपूर अशा १० शहरांचे प्रस्ताव पाठविले होते. पहिल्या टप्यात पुणे आणि सोलापूर तर दुसऱ्या टप्यात ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद आणि तिसऱ्या टप्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची स्मार्ट सिटी योजनेसाठी निवड झाली आहे. राज्य सरकारने नवी मुंबई महापालिकाचा या योजनेत समावेश केला होता. मात्र महापालिकेने या प्रस्तावास विरोध करीत या योजनेत सहभागी होण्यास स्पष्ट नकार दिला. तर मुंबई महापालिकेने कोणतीच स्पष्ट भूमिका घेतली नव्हती. भाजपा आणि शिवसेना यांच्यातील सत्तासंघर्षांमुळे हा प्रस्ताव रखडला होता. मात्र आता अखेरच्या टप्प्यात राज्यातील उर्वरित दोन्ही शहरांचे प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश केंद्राने राज्याला दिले आहेत. मात्र हे प्रस्ताव पाठवितांना स्मार्ट सिटीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या मदतीने परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवावेत असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे. ३१ ऑक्टोबर पर्यंत दोन्ही शहरांचो प्रस्ताव पाठविण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेसाठी मुंबई महापालिकेने आर्थिक विकास केंद्र म्हणून विकसित होत असलेल्या लोअर परळ विभागाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून या भागात विविध सेवा-सुविधा उपलब्ध करून या भागाचा विकास करण्यात येणार आहे. या भागात रस्ते, उड्डाणपूल, वायफाय यंत्रणा, शून्य कचरा असे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. या योजनेतून मिळणारा निधी तुटपुंजा असल्याचे सांगत या योजनेत सहभागी होण्यास सत्ताधारी शिवसेना उत्सुक नाही. मात्र देशातील १० शहरे स्मार्ट होताना त्यात आर्थिक राजधानीचा समावेश नाही याचा चांगला संदेश जाणार नाही याचा विचार करून आता मुंबईचाही स्मार्टसिटी योजनेत समावेश करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश आजच नगरविकास विभागाने पाठविले असून आता पालिका पुढील कारवाई करेल असेही मुंबई महापालिकेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
