मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ठिपसे यांचे परखड मत सोहराबुद्दीन शेख चकमक खटल्यात अनेक अनियमितता आहेत. या खटल्याची हाताळणी ज्या प्रकारे केली जात आहे आणि अनेक बडय़ा आरोपींना मुक्त केले जात आहे त्यावरून संशयाला जागा आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत: होऊन कृती करून या खटल्याच्या फेरविचाराची मागणी केली पाहिजे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय ठिपसे यांनी म्हटले. या अनियमिततांमुळे न्यायाशीच प्रतारणा सुरू आहे, असे परखड मत त्यांनी 'इंडियन एक्सप्रेस'ला दिलेल्या मुलाखतीत मांडले. या प्रकरणातील आरोपींना वेगवेगळा न्याय लावला जात आहे. कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना आरोपांतून मुक्त केलेले नाही. पण अनेक बडय़ा पोलिस अधिकाऱ्यांना दोषमुक्त केले जात आहे. वास्तविक सर्व आरोपींना एकच न्याय किंवा युक्तिवाद लागू होणे आवश्यक आहे. पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना दोषमुक्त केलेले नाही. मात्र गुजरात पोलिसांचे तत्कालीन डीआयजी वंझारा, राजस्थान पोलिसांचे अधीक्षक दिनेश एम. एन. गुजरात पोलिसांचे अधीक्षक राजकुमार पांडियन आदींना वेगळा न्याय लावला गेला आहे. यातून कुठेतरी पाणी मुरत असल्याचे जाणवते, असे ठिपसे म्हणाले. आरोपींना जामीन मंजूर करण्याच्या पद्धतीतही संशयास वाव आहे. मुंबईतील सीबीआय न्यायालयात सुनावणी होत असलेल्या प्रकरणात ३८ आरोपींना मुक्त केले आहे. त्यात भाजप अध्यक्ष अमित शहा, राजस्थानचे माजी गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, वंझारा, पांडियन यांचा समावेश आहे. या प्रकरणातील ३० साक्षीदारांनी नोव्हेंबर २०१७ पासून त्यांची साक्ष फिरवली आहे, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणात ठिपसे वंझारा यांना जामीन देण्यास तयार नव्हते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांचे सहआरोपी राजकुमार, पांडियन आणि बी. आर. चौबे यांना जामीन मिळाल्याने वंझारा यांनाही जामीन द्यावा लागला. मात्र त्यावेळी आपण वंझारा यांच्या विरोधात सकृतदर्शनी पुरावा असल्याचे म्हटले होते, असेही ठिपसे यांनी सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी करणारे दिवंगत न्यायमूर्ती लोया यांच्या पूर्वी न्या. जे. टी उत्पात सुनावणी करत होते. त्यांची अचानक आणि लवकर बदली झाली. तेथेही संशयाला वाव असल्याचे ठिपसे म्हणाले. त्याचबरोबर या सुनावणीत इतके गुप्त काय आहे, असा प्रश्नही त्यांनी सीबीआय खटल्याच्या मागील एका निर्णयाबाबत उपस्थित केला. साधारणपणे खुली सुनावणी केली असता पारदर्शी कारभार होतो आणि आरोपीला सुरक्षित वाटते. त्यामुळे गुप्त सुनावणी घेण्यात हाय हशील आहे हे समजत नाही, असे ठिपसे म्हणाले.
