विभाग स्तरावर वसतिगृह, कौशल्य केंद्र व मंडईत आरक्षणाची तरतूद महापालिकेने मुंबईच्या २०१४-३४ च्या प्रस्तावित प्रारूप विकास नियोजन आराखडय़ात महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन विशेष आरक्षणांचा समावेश केला आहे. पालिकेच्या २४ विभागांमध्ये प्रत्येकी एक अशी एकूण २४ महिला वसतिगृहे, गरजू महिलांसाठी कौशल्य विकास केंद्र आदीसाठी आरक्षणे प्रारूप विकास नियोजन आराखडय़ात प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. इतकेच नव्हे तर पालिकेच्या मंडईमध्येही महिला विक्रेत्यांसाठी जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. मुंबईच्या ‘प्रारूप विकास नियोजन आराखडा २०१४-३४’ला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू आहे. मुंबईमध्ये नोकरदार महिलांची संख्या मोठी आहे. दूरवर राहणाऱ्या महिलांना दररोज सकाळी घराबाहेर पडावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन ‘प्रारूप विकास नियोजन आराखडय़ा’त महिलांसाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागात किमान एक हजार चौरस मीटर जागा नोकरदार महिलांच्या वसतिगृहासाठी, तसेच ५०० चौरस मीटर जागा गरजू महिलांकरिता ‘आधार केंद्र व कौशल्य विकास केंद्रा’साठी आरक्षित करण्यात आली आहे. पालिकेच्या प्रत्येक प्रशासकीय विभागात महिलांसाठी वसतिगृह उपलब्ध केल्यास त्याच परिसरात काम करणाऱ्या महिलांची निवासाची व्यवस्था होऊ शकेल. परिणामी, मुंबईत घर नसणाऱ्या नोकरदार महिलांचा निवासाचा प्रश्न सुटण्यास भविष्यात मदत होईल, असा आशावाद पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. गरजू महिलांमध्ये विविध व्यावसायिक कौशल्ये विकसित करता यावी, त्यांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने ‘प्रारूप विकास नियोजन आराखडय़ा’त ‘आधार केंद्र - कौशल्य विकास केंद्रा’चे आरक्षण करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात गरजू महिलांना मदत होऊ शकेल. त्याचबरोबर महिला विक्रेत्यांसाठी पालिकेच्या मंडयांमध्ये आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मंडयांमध्ये गाळे उपलब्ध नसल्याने महिलांना रस्त्यावरच वस्तूंची विक्री करावी लागते. महिला विक्रेत्यांना दिलासा भविष्यात महिला विक्रेत्यांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आल्यामुळे त्यांना मंडयांमध्ये तात्पुरत्या पद्धतीने दैनंदिन स्तरावर वस्तू विक्री करणे शक्य होणार आहे. यामुळे महिला विक्रेत्यांना दिलासा मिळू शकेल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
