कामगारांसाठी एसटी आणि रेल्वेकडून श्रमिक गाडय़ा सोडल्या जात असताना मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात अडकलेल्यांसाठी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. यापुढेही राज्यांतर्गत एसटी सेवा सुरू करण्याचा कोणताही विचार नसल्याची माहिती परिवहनमंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली. मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ात राज्यांतर्गत आणि परराज्यातून महाराष्ट्रात येऊ इच्छिणाऱ्या व जाणाऱ्या मजूर, कामगार, विद्यार्थी व इतर नागरिकांसाठी एसटीचा मोफत प्रवास देण्याची घोषणा अनिल परब यांनी केली होती. परंतु ही घोषणा करून २४ तासही उलटत नाहीत, तोच मदत व पुनर्वसन विभागाने यात बदल केला होता. परब यांना राज्यांतर्गत एसटी सेवा सुरू करण्याबाबत विचारले असता, अद्याप असा कोणताही विचार नसल्याचे सांगितले. सध्या जिल्हांतर्गत प्रवास सुरू असल्याचे ते म्हणाले. मात्र मोठी रक्कम देऊन खासगी वाहनाने अनेक जण जात असल्याबद्दल विचारताच त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर देण्यात आले नाही. एसटी महामंडळाकडून सध्या जिल्ह्य़ांतर्गत आणि अत्यावश्यक सेवा दिली जात आहे. त्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांना विमा सुरक्षा कवच देण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. यात करोनामुळे मृत्यू आल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. भाडेवाढीचा प्रस्ताव नाही तोटय़ात असलेली एसटी आणि करोनामुळे आणखी नुकसान होऊनही महामंडळाने जिल्हांतर्गत बससेवा सुरू केल्या, परंतु के वळ २२ प्रवाशांनाच प्रवेश दिला जात असल्याने महामंडळाचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर भाडेवाढीचे संकेत दिले होते. मात्र भाडेवाढीचा कोणताही प्रस्ताव तयार नसल्याचे अनिल परब म्हणाले. पर्यायांचा विचार नक्कीच होता, परंतु तसा प्रस्ताव तयार नाही याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
