करोनाकाळात सुरुवातीपासूनच आघाडीवर राहून काम करणाऱ्या एसटी चालक, वाहकांच्या लसीकरणाबाबत राज्य सरकारकडून अद्यापही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यासंदर्भात दोन महिन्यांपासून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पडून आहे. महत्वाची बाब म्हणजे आतापर्यंत राज्यात एसटीचे ४ हजार २८२ कर्मचारी करोनाबाधित झाले असून १०९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये चालक, वाहकांची संख्या अधिक आहे. मार्च २०२० पासून टाळेबंदी लागली व एसटीचीही सेवाही ठप्प झाली. परंतु राज्यात अडकलेले परप्रांतिय मंजूर, कामगारांची वाहतूक करण्याची जबाबदारी रेल्वेबरोबरच एसटीनेही उचलली आणि लाखो श्रमिकांना घराकडे परतण्यास मदत केली. त्यानंतर राज्यांतर्गत गाव ते तालुका वाहतूक सेवा देताना सुरुवातीपासूनच महामंडळाचे चालक-वाहकांबरोबरच यांत्रिकी कर्मचारी, वाहतुक नियंत्रक, सुरक्षा रक्षक व अन्य कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत राहिले. यात अनेकांना करोनाची लागण झाली व जीवही गमवावा लागला. करोनाकाळापासून कर्तव्य बजावणाऱ्या चालक—वाहकांचा करोनाविरोधी आघाडीवरील कर्मचाऱ्यांमध्ये समावेश करुन त्यांचेही १६ जानेवारी २०२१ पासून होणाऱ्या लसीकरण मोहीमेत समावेश करण्याची मागणी एसटी महामंडळाने या आधी राज्य सरकारकडे केली होती. सध्या एसटीत ३४ हजार चालक आणि २९ हजार वाहक आहेत. यातील मुंबई महानगरात तर दररोज होणाऱ्या एसटी फेऱ्यांवर २ हजार चालक-वाहक, शिवाय मुंबईतील बेस्ट उपक्रमाच्या सेवेसाठीही असलेल्या एसटी गाडय़ांवरही चालक-वाहक, यांत्रिकी कर्मचारी आहेत. त्यामुळे ज्या ठिकाणी करोना रुग्णसंख्या जास्त होती, अशा मुंबई महानगरातही चालक-वाहकांसह अन्य कर्मचाऱ्यांनी आपले कर्तव्य पार पाडले. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी असूनही यांना लसीकरणात समावेश करण्यात मात्र सरकार टाळाटाळ करत आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब हे एसटी महामंडळाचे अध्यक्षही आहेत. चालक, वाहकांचा आघाडीवरील कर्मचारी म्हणून समावेश करताना त्यांच्या लसीकरणासाठी प्रयत्न होतील, अशी माहिती त्यावेळी त्यांनी दिली होती. त्यानंतरही विचार झालेला नाही. बाधितांची संख्या चार हजारांपार एसटी महामंडळाच्या राज्यातील ४ हजार २८२ कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना करोनाची लागण झालेली आहे. यामध्ये १२७ कर्मचारी सध्या उपचार घेत असून ४ हजार ४६ कर्मचारी उपचार घेऊन परत कर्तव्यावर आले आहेत. १०९ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यूही झाला आहे. १ मार्चला ४६ कर्मचारी करोनाबाधित झाले. चालक, वाहकांचे लसीकरण करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्यासाठी राज्य सरकारकडून अद्याप उत्तर आलेले नाही. - शेखर चन्ने, व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ
