रामदास आठवले यांची मागणी, मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार दलित, आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायद्याचा सर्रास गैरवापर होत असल्याचे गृहीत धरून चौकशी केल्याशविाय गुन्हा नोंदवू नये, तसेच आरोपीला जामीन देण्यापासून रोखू नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारनेही पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली. या संदर्भात आपण लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एखादे प्रकरण खोटे असू शकते, परंतु सरसकट अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा कुठेही गैरवापर होत नाही, असा दावा त्यांनी केला. देशात दरवर्षी सरासरी ४६ हजार दलित-आदिवासींवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्य़ांची नोंद होते. हे सगळेच गुन्हे खोटे आहेत का, असा सवाल त्यांनी केला. या निकालाच्या विरोधात रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. या संदर्भात आपण भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊन त्यांना केंद्र सरकारच्या वतीने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची विनंती केली. त्यानुसार केंद्रीय विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती शहा यांनी दिल्याचे आठवले यांनी सांगितले. मंत्रालयात उंदीर कुणी सोडले ? भाजपचे नेते एकनाथ खडसे यांनी मंत्रालयातील उंदरांचे प्रकरण बाहेर काढले, त्याकडे आठवले यांचे लक्ष वेधले असता, त्यांनी आपल्या खास शैलीत आगाऊपणा करणाऱ्या उंदरांना मारले पाहिजे, चांगल्या उंदरांना मारू नये, असे उंदीर आख्यान ऐकवले. आपण मंत्री असताना मंत्रालयात एकही उंदीर नव्हता, मग आता हे एवढे उंदीर कुठून आले, की भाजपचे सरकार आहे म्हणून काँग्रेसने उंदीर मंत्रालयात सोडले असा मिश्कील सवाल त्यांनी केला.
