मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेची दखल घेण्यास कोणत्याही केंद्र सरकारला वेळ नाही, हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. रेल्वेमार्गावरून जाणारा एखादा पूल बांधायचा, तरी दोन दोन वर्षे परवानग्यांची वाट पाहावी लागते. त्यामुळे राज्यांतर्गत रेल्वेची सर्व त्या त्या राज्य सरकारवर द्यायला हवी, असे वक्तव्य महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले. ऑब्झव्‍‌र्हर रिसर्च फाउंडेशन या सेवाभावी संस्थेतर्फे तयार करण्यात आलेल्या मुंबई उपनगरीय रेल्वे अपघातविषयक अहवालाच्या प्रकाशनादरम्यान ते बोलत होते. रेल्वे बोर्डाचे माजी अध्यक्ष विवेक सहाय, रेल्वे कार्यकर्ते समीर झवेरी आणि ऑब्झव्‍‌र्हर रिसर्च फाउंडेशनचे सुधींद्र कुलकर्णी यांच्या उपस्थितीत या अहवालाचे प्रकाशन झाले.
मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेमार्गावरील अपघातांत मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या दर वर्षी साडेतीन हजारांच्या आसपास असते. ही संख्या खूपच जास्त आहे. हे अपघात आणि अपघाती मृत्यू रोखण्यासाठी काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. या अपघातांबाबत, ते रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबतचा हा अहवाल ऑब्झव्‍‌र्हर रिसर्च फाउंडेशनने दोन वर्षांच्या अभ्यासानंतर तयार केला आहे. या अहवालाचे प्रकाशन मंगळवारी राज ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
उपनगरीय रेल्वे सेवा, तसेच राज्यांतर्गत रेल्वेसेवा यांची जबाबदारी पूर्णपणे राज्य सरकारवर असायला हवी. राजकीय, भौगोलिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा राज्य सरकारला तेथील प्रश्नांची जाण चांगली असते.  आपल्याकडे रेल्वेमार्गावर एखादा पूल बांधायचा, तरी  परवानग्यांसाठी दोन वर्षे वाट पाहावी लागते. या गोष्टी टाळण्यासाठी  ही जबाबदारी केंद्राने राज्य सरकारवर सोपवायला हवी, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.