निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतून २७ गावे वगळून त्यांची नगरपालिका करण्याची प्रक्रिया चालू ठेवून सरकार मतदारांना प्रलोभन दाखवून प्रभाव पाडत असल्याचा ठपका राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी ठेवला आहे. तसेच निवडणूक आचारसंहिता संपुष्टात येईपर्यंत या नगरपालिकेबाबतची सुनावणी घेण्यासही स्थगिती देण्यात आली आहे. महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेली गावे राजकीयदृष्टय़ा गैरसोयीची ठरण्याची शक्यता दिसू लागताच ही २७ गावे पुन्हा महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सप्टेंबर महिन्यात घेतला. त्यानुसार ही गावे महापालिकेतून वगळण्याची आणि वगळलेल्या गावांची नगरपालिका करण्याची प्राथमिक अधिसूचनाही ७ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यावर सरकारच्या निर्णयास आयोगाने जोरदार आक्षेप घेतला. मुदत संपण्यास सहा म्हिन्यांचा कालावधी शिल्लक असताना महानगरपालिकावा नगरपालिकांच्या हद्दीत बदल करू नयेत, असे आदेश असल्याचे सांगत आयोगाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हद्दीत बदल करू नये, असा आदेश शासनास दिला होता. सध्या या महापालिकेची निवडणूक सुरू असतांनाच वगळण्यात आलेल्या २७ गावांसाठी नगरपालिका स्थापन करण्याबाबत आलेल्या हरकती आणि सूचनांवर १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्याची घोषणा विभागीय आयुक्त तानाजी सत्रे यांनी केली होती. त्यासही आयोगाने आक्षेप घेत आज या सुनावणीस स्थगिती दिली. सध्या या महापालिकेत आचारंसहिता लागू असून मतदारांवर प्रभाव पडेल अशी कोणतीही गोष्ट अथवा कृती करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. तरीही ही गावे वगळून त्याची नगरपालिका करण्याबाबत काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेवर आलेल्या हरकती आणि सूचनांवर आचारसंहितेच्या कालावधीत सुनावणी घेण्याचा विभागीय आयुक्तांची कृती मतदारांवर प्रभाव पाडणारी आणि प्रलोभन दाखविणारी आहे. त्यामुळे ही सुनावणी स्थगित करण्याचे आदेश आयोगाने आज विभागीय आयुक्त आणि नगरविकास विभागास दिले.
