न्यायालयांच्या कठोर भूमिकेमुळे करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कारागृहांमधील कैद्यांची संख्या कमी करण्यास राज्य सरकारने सुरुवात केली असली तरी अजूनही राज्यभरातील ६० कारागृहांमध्ये मिळून २८ हजार कैदी आहेत. तात्पुरते जामीन, पॅरोल मंजूर करून राज्यातील ६० कारागृहांममधील सुमारे ३५ हजार कैद्यांपैकी १७ हजार कैद्यांना बाहेर काढण्यात येणार होते. गेल्या दीड महिन्यांत ९२७९ कैदी बाहेर पडले. त्यातील सुमारे सात हजार कैद्यांचा (खटले सुरू असलेल्या) तात्पुरता जामीन अर्ज मंजूर केला गेला. दोन हजार कैद्यांना (शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या) तात्पुरत्या पॅरोलवर कारागृहाबाहेर काढण्यात आले. तरीही कारागृहांमध्ये बंद असलेल्या कैद्यांची संख्या २८ हजारांवर आहे. कारागृह व सुधारसेवा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार करोनाच्या पार्श्वभूमीवर क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असलेल्या कारागृह मोकळी करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार राज्यात उच्चाधिकार समितीने नियमावली तयार केली. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, संघटित गुन्हेगारी, बनावट चलन तयार करणारे, आर्थिक गंडा घालणारे भामटे आणि अन्य तत्सम गंभीर गुन्ह्य़ांतील आरोपी वगळून उर्वरितांना तात्पुरत्या जामिनावर सोडावे, अशी नियमावली समितीने केली. त्यानुसार कारागृहांमार्फत कैद्यांनी न्यायालयाकडे जामिनासाठी अर्ज केले. ते सरसकट मंजूर करण्याऐवजी न्यायालयांनी आरोपीची पार्श्वभूमी, गुन्ह्य़ातील सहभाग, गुन्ह्य़ाचे स्वरूप, पुरावे आदी बाबी विचारात घेऊन प्रत्येक अर्जावर निकाल दिले. बहुतांश अर्ज न्यायालयांनी फेटाळले. त्यामुळे कारागृहांतून कैद्यांना बाहेर काढण्याच्या प्रक्रि येला अप्रत्यक्षपणे खीळ बसली. दुसरीकडे करोनाकाळात गुन्हे कमी झाले, पूर्णपणे थांबले नाहीत. त्यामुळे अटक आरोपींच्या संख्येमुळे कारागृहे पुन्हा भरू लागली. शाळा, सभागृह किंवा अन्य आस्थापना ताब्यात घेऊन तेथे तात्पुरती कारागृहे तयार केली गेली. मुख्य कारागृहातील सुमारे १३०० कैदी या तात्पुरत्या कारागृहांमध्ये आणण्यात आले. मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, अहमदनगर, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, हिंगोली, लातूर, नंदुरबार, जळगाव वगळता उर्वरित जिल्ह्य़ांमध्ये तात्पुरती कारागृहे उभारण्यात आल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. मुंबईच्या आर्थररोड कारागृहात आठशे कैद्यांची क्षमता असून प्रत्यक्ष तेथे तीन हजारांहून अधिक कैदी आहेत. बहुतांश कैद्यांचे खटले सुरू आहेत. त्यांना तात्पुरत्या जामिनावर सोडून भविष्यात पोलिसांवरील ताण वाढवण्याऐवजी तात्पुरत्या कारागृहांची उभारणी करणे अपेक्षित होते, अशी प्रतिक्रिया पोलीस आणि वकील वर्गातून व्यक्त होते.
