संदीप आचार्य जे.जे. रुग्णालय व ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालयात सुमारे तीन हजार शवविच्छेदन व्हिसेरा अहवाल सुमारे सहा वर्षांपासून रखडल्याने त्याचा परिणाम पोलीस तपासावर होत असल्यामुळे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली असून तीन महिन्यांत उपाययोजना अहवाल मागविण्यात आला आहे. यामुळे शवविच्छेदन व्हिसेरा अहवाल लवकर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मृतदेहांच्या शवविच्छेदन व्हिसेरा अहवालाची जबाबदारी जे.जे. रुग्णालयावर असते. संपूर्ण मुंबईत वर्षांकाठी सुमारे १० ते १५ हजार मृतदेहांचे शवविच्छेदन करावे लागत असल्याचे नागपाडा येथील पोलीस रुग्णालयाचे प्रमुख डॉ. एस.एम. पाटील यांनी सांगितले. यातील पंधरा टक्के मृतदेहांचे व्हिसेरा अहवाल करावे लागत असून त्याचा भार प्रामुख्याने जे.जे. रुग्णालयावर येतो. हा कामाचा ताण मोठा असल्यामुळे अहवाल देण्यास उशीर होत असल्याचे जे.जे.मधील डॉक्टरांनी सांगितले. हा ताण कमी होणे आवश्यक असून काही भार हा पालिकेच्या नायर, केईएम व शीव रुग्णालयाने घ्यावा अशी जे.जे.मधील डॉक्टरांची भूमिका आहे. यात दोन भाग आहेत हिस्टोपॅथॉलॉजी व रासायनिक अहवाल. रासायनिक अहवाल हे कलिना येथील फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत होत असून उशीर होण्यास फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा प्रामुख्याने कारणीभूत असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. याप्रकरणी राज्य मानवी हक्क आयोगाने स्वत:हून दखल घेत के स दाखल केली. यानंतर मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी याची दखल घेत एक बैठक घेतली आणि १४ जणांची समिती नेमली. या समितीला तीन महिन्यांत आपला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांना विचारले असता ते म्हणाले, मी ज्यावेळी जे.जे. अधीष्ठाता होतो तेव्हाही हा प्रश्न उपस्थित केला जात असे. पॅथॉलॉजी विभागात तीन प्राध्यापक, १४ सहयोगी प्राध्यापक, १० वरिष्ठ निवासी डॉक्टर व २४ निवासी डॉक्टर आहेत. त्यामुळे व्हिसेरा अहवाल मिळण्यात प्रदीर्घ दिरंगाई होणे योग्य नाही. ठाणे, पालघर, रायगड येथूनही मोठय़ा प्रमाणात व्हिसेरा अहवालासाठी येतात. याशिवाय मुंबईतील काही केंद्रांमधूनही व्हिसेरा अहवालाची जबाबदारी जे.जे. रुग्णालयावर येत असते. यातून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. काही प्रमाणात व्हिसेरा अहवालाची जबाबदारी महापालिकेच्या केईएम, शीव, नायर रुग्णालयाकडे वर्ग करणे हा पर्याय होऊ शकतो. यावर संपूर्ण माहिती घेऊन तीन महिन्यांत ठोस उपाययोजना सादर करू. - डॉ. तात्याराव लहाने, वैद्यकीय शिक्षण संचालक
