राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करण्याची मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. वाढत्या महागाईच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता कोणतेही अधिकच्या ‘अभ्यासा’चे सोंग न घेता सातवा वेतन आयोग दिला पाहिजे, असा टोलाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव न घेता उद्धव यांनी लगावला. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात चालढकल झाल्यास शिवसेना ते सहन करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. गेल्या वर्षभरापासून राज्य सरकारचे कर्मचारी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. यासाठी गेल्या जानेवारीमध्ये राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संघटनेने तीन दिवसांच्या संपाची नोटीस दिली. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ कर्मचारी संघटनेशी चर्चा करून सरकार सकारात्म असल्याचे सांगितले. तसेच गृहविभागाचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांची समिती स्थापन केली. ही समिती स्थापन करताना समितीने आपला अहवाल कधी द्यावा यासाठी मुदत घालण्यात आली नव्हती. परिणामी जुलै महिन्यात राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी पुन्हा संपाचा इशारा दिला होता. याहीवेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संघटनेबरोबर चर्चा करून सातवा वेतन आयोग हा जानेवारी २०१६ पासून अमलात आणला जाईल व बक्षी समितीला अहवाल हा डिसेंबपर्यंत तयार करण्याची मुदत दिली जाईल, असे स्पष्ट केले. तथापि आता डिसेंबर उजाडल्यानंतरही बक्षी समितीच्या अहवालाबाबत ठोस माहिती समोर येत नसल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या राज्य सरकारच्या कर्मचारी संघटनांनी ११ डिसेंबर रोजी राज्यभर निदर्शने केली तसेच सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी न केल्यास नवीन वर्षांत सरकारला बेमुदत संपाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा दिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी न्याय्य असून आता अधिक उशीर न करता सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. राज्यात एकूण १९ लाख सरकारी कर्मचारी असून समृद्धी महामार्गासाठी ५० हजार कोटी, बुलेट ट्रेनसाठी कोटय़वधी रुपये तसेच कर्जमाफीसाठी ३४ हजार कोटींची घोषणा करणाऱ्या सरकारने सातव्या वेतन आयोगाचीही तात्काळ अंमलबजावणी करावी. यापोटी सरकारला २१ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून हे सरकार चालते त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात चालढकल होणार असेल तर ते शिवसेना सहन करणार नाही, असा इशाराही उद्धव यांनी दिला आहे. दर दहा वर्षांनंतर वेतन आयोगाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा होते. या कालावधीत महागाई वाढलेली असते. या पाश्र्वभूमीवर सातवा वेतन आयोग हा कर्मचाऱ्यांचा हक्कच आहे, असेही त्यांनी सांगितले. संपूर्ण कर्जमाफीच्या घोषणा उदंड झाल्या आहेत. कर्जमाफीच्या जाहिरातीही सरकारने जोरदार केल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला याची माहिती जनतेला मिळाली पाहिजे. यासाठी जिल्हावार संपूर्ण कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी सरकारने जाहीर केली पाहिजे. - उद्धव ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख
