शोधनिबंध प्रसिद्धीच्या मुदतीत प्राध्यापकहिताय बदल; विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा निर्णय आधी पीएच.डी.ची पदवी आणि त्यानंतर शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याच्या अटींची पूर्तता अशी अजब सवलत जुलै २००९ पूर्वी पीएच.डी.साठी नोंदणी केलेल्या प्राध्यापकांना आता मिळणार आहे. विद्यापीठांकडून या काळात ही उच्च पदवी बहाल करण्यात आलेल्या हजारो प्राध्यापकांच्या हिताचा निर्णय असला तरी त्यामुळे पीएच.डी. प्राप्त करण्याच्या मूळ प्रक्रिया आणि नव्या नियमालाच हरताळ फासला जाणार आहे. अभ्यास, संशोधन, त्यानंतर विषयाची निबंधातून आकलनबद्ध मांडणी या पायऱ्या निर्थक ठरणार आहेत. बदल नक्की काय? आधी पदवी आणि त्यानंतर अटींची पूर्तता अशी सवलत जुलै २००९ पूर्वी पीएच.डी.साठी नोंदणी केलेल्या प्राध्यापकांना मिळेल. ‘नेट’मधून सूट देण्यासाठी नियमानुसार संशोधन निबंध प्रसिद्ध करणे, परिषदांमध्ये संशोधन सादर करणे असे निकष पूर्ण करणाऱ्या प्राध्यापकांचीच पीएचडी मान्य करण्याचा निकष विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) शिथिल केला आहे. पीएचडी मिळाल्यानंतर प्रसिद्ध झालेले शोधनिबंधही आता ग्राह्य़ धरण्यात येणार आहेत. नेमका प्रकार काय? प्राध्यापक म्हणून रुजू होण्यासाठी यूजीसीने ‘नेट’ उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले. त्यानंतर पीएचडी झालेल्या प्राध्यापकांना नेटमधून सूट देण्यात आली. गेल्या वर्षी यूजीसीने केलेल्या नियमानुसार ११ जुलै २००९ पूर्वी पीएच.डी.साठी नोंदणी केलेल्या प्राध्यापकांना सूट देताना काही निकष निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार पीएच.डी.पूर्वी चार शोधनिबंध प्रसिद्ध असणे, परिषदांमध्ये संशोधन सादर करणे अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या. आता या प्राध्यापकांनी पीएचडी मिळाल्यानंतर प्रसिद्ध केलेले शोधनिबंध आणि परिषदांमधील सहभाग गृहीत धरण्यात येणार आहे. नियमांचा गोंधळ.. पीएच.डी.साठी पूर्वीच्या नियमानुसार शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याची अट नव्हती. ११ जुलै २००९ नंतर नियम बदलले. त्यानुसार पीएच.डी.साठी संबंधित प्राध्यापकांचे चार शोधनिबंध प्रसिद्ध होणे आणि परिषदांमध्ये सहभागी होणे अशा अटी घालण्यात आल्या. त्यामुळे जुन्या आणि नव्या नियमानुसार झालेल्या पीएच.डी. या समान कशा मानायच्या, असा प्रश्न उपस्थित झाला. या पाश्र्वभूमीवर जुलै २००९ पूर्वी पीएच.डी.साठी नोंदणी केलेल्या प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट देताना शोधनिबंध आणि परिषदांमधील सहभागाची अट यूजीसीने घातली. मात्र त्याला प्राध्यापकांकडून विरोध करण्यात आला. आता हीच अट यूजीसीने शिथिल केली आहे.
