न्यायालयाचा पालिकांना कारवाईचा इशारा यंदाच्या उत्सव काळात गोंगाटावर आणि बेकायदा मंडपांवर कारवाई केली नाही, तर अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकार आणि पालिकांना दिला. सरकारने त्यामुळे आतापासूनच पालिकांना याबाबत कल्पना द्यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले होते. उत्सवकाळात ध्वनी प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तसेच बेकायदा उत्सवी मंडप उभारणाऱ्यांवर कारवाई का करता येत नाही, याबाबतच्या सबबींचा पाढा वाचणे पुरे झाले, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकार आणि पालिकांच्या भूमिकेबाबत संतापही व्यक्त केला. या प्रदूषणप्रकरणी दाखल विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी प्रत्यक्ष नेमकी कारवाई काय केली याबाबत मुंबईसह एकाही पालिकेने काहीच नमूद केलेले नाही, ही बाब ‘आवाज फाऊंडेशन’ने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. आतापर्यंत कारवाईबाबत सविस्तर निकाल तसेच वारंवार आदेश देण्यात आले. मात्र प्रत्येक वेळी कारवाई न करण्याच्या सबबी पुढे केल्या गेल्या. न्यायालयानेही सौम्य भूमिका घेतली. परंतु आता यापुढे नरमाई दाखवली जाणार नाही. यंदाच्या उत्सवकाळात ध्वनी प्रदूषण आणि उत्सवी मंडपांबाबत नियमांचे उल्लंघन आम्हाला नको आहे. त्यामुळे कारवाई न करण्याच्या सबबीही ऐकून घेतल्या जाणार नाहीत, असा इशारा न्यायालयाने दिला. असहाय्य हेल्पलाइन! बेकायदा उत्सवी मंडप आणि ध्वनी प्रदूषण नियम मोडणाऱ्यांविरोधात तक्रार करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने दोन हेल्पलाइन क्रमांक जाहीर केले आहेत. प्रत्यक्षात या दोन्ही क्रमांकांवर संपर्क साधल्यावर केवळ ‘रिंग’ वाजत राहते. समोरून कुणीही प्रतिसाद देत नाही. याचिकाकर्त्यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. एवढेच नव्हे, तर त्यामागील कारणांचा शोध घेतला असता खुद्द सहाय्यक आयुक्तांनी दोन्ही हेल्पलाइन दुरूस्तीसाठी बंद असल्याचे सांगितले, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. एकीकडे या हेल्पलाइन क्रमांकाच्या मोठमोठय़ा जाहिराती करायच्या, तर दुसरीकडे मात्र ती बंद ठेवून पालिका नागरिकांची फसवणूक, तर न्यायालयाची दिशाभूल करत असल्याचा आरोपही ‘आवाज फाऊंडेशन’ने केला. या प्रकाराची न्यायालयाकडून गंभीर दखल. मात्र पालिकेच्या उत्तराने समाधान नाही. मग याचिकाकर्त्यांलाच न्यायकक्षाबाहेर जाऊन या क्रमांकावर संपर्क साधण्यास न्यायालयाने सांगितले. त्यावेळीही दोनदा रिंग वाजली, पण कुणीही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर न्यायालयाचे ताशेरे.
