पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी, शिक्षकदिनी करणार असलेले भाषण देशभरातील विद्यार्थ्यांना दाखवण्याच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या आदेशानंतर प्रशासन आणि शाळा व्यवस्थापनाच्या पातळीवर जणू ‘लगीनघाई’ सुरू झाली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत मोदींचे भाषण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे यासाठी ‘विद्यार्थ्यांना फोन करून बोलावून घ्या, शिक्षकांच्या रजा रद्द करा, टीव्ही नसेल तर लॅपटॉप, मोबाइलवरून भाषण दाखवा, रेडिओचा वापर करा,’ असे फतवेच शाळांना दिले जात आहेत. गणेशोत्सवामुळे मुंबई महापालिकेच्या शाळांना सुटी आहे. मात्र, ५ सप्टेंबर रोजी दुपारी २.३० ते ४.४५ या वेळेत होणारे मोदींचे भाषण विद्यार्थ्यांनी पाहिलेच पाहिजे, असा चंगच महापालिकेचे शिक्षणाधिकारी आणि पालिका उपायुक्तांनी बांधला आहे. त्यामुळे पालिका शाळांमध्ये दुपारी १ ते २ या वेळेत शिक्षक दिन साजरा करावा आणि त्यानंतर पंतप्रधानांचे भाषण ऐकवावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना बोलावून घ्या, शाळेमध्ये टीव्ही नसल्यास ‘व्हच्र्युअल क्लासरूम’मधील टीव्ही सभागृहात ठेवा अथवा पालकांकडून टीव्हीची व्यवस्था करून घ्या, अन्यथा लॅपटॉप, रेडिओ अथवा मोबाइलवरून भाषण ऐकवा, असा फतवा शिक्षण उपायुक्तांनी काढला आहे. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचा आढावा शिक्षण निरीक्षकांनी मुख्याध्यापकांकडून घ्यावा आणि त्याबाबतचा अहवाल शिक्षण उपसचिवांना सादर करावा. या अहवालाची एक प्रत शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठवावी, असेही आदेश उपायुक्तांनी दिले आहेत. दुसरीकडे, राज्याच्या शिक्षण विभागानेही असाच फतवा काढल्याने भाषण दाखवण्यासाठी साधनसामग्रीची जुळवाजुळव राज्यातील शाळांमध्ये सुरू झाली आहे. अनेक शाळांना सेट टॉप बॉक्सच उपलब्ध होत नसल्यामुळे त्यांची अडचण झाली आहे. केवळ एका दिवसासाठी शाळांना दीड-दोन हजार रुपये खर्चून सेट टॉप बॉक्स बसवावे लागत आहेत, अशी टीका राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक महासंघाचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी केली.पंतप्रधानांचे भाषण ऐकण्याची सक्ती नसून ते ऐच्छिक आहे. असे असतानाही पालिकेचे शिक्षणाधिकारी आणि आता उपायुक्त हे भाषण ऐकण्याची शिक्षक व विद्यार्थ्यांवर सक्ती का करीत आहेत?- रमेश जोशी, बृहन्मुंबई महापालिका शिक्षक सभेचे सरचिटणीसअन्य राज्यांतील स्थिती*उत्तर प्रदेश : सत्ताधारी समाजवादी पक्षाने विद्यार्थ्यांना वाटलेल्या लॅपटॉपवरून भाषण दाखवण्याचे आदेश. राज्यात जय्यत तयारी.*पश्चिम बंगाल: सरकारी शाळांतून भाषण दाखवण्यास तृणमूल सरकारचा साफ नकार. खासगी शाळांनाही सक्ती नाही.*तामिळनाडू : भाषण दाखवण्याबाबत कोणताही विचार नाही. स्वत: निर्णय घेण्याची शाळांना मुभा.
