प्रसाद रावकर स्थळ निरीक्षणाची अट प्रशासनानेच काढून टाकल्याने गोंधळ मुख्यमंत्र्यांच्या नावे ‘लेडीज बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट’, तर पालिका आयुक्तांच्या नावे ‘हुक्का पार्लर’साठी नोंदणी प्रमाणपत्र (गुमास्ता परवाना) देण्यात आल्यामुळे खळबळ उडाली असतानाच पालिकेच्या नव्या परिपत्रकामुळे आणखी गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यात हे प्रमाणपत्र देताना संबंधित ठिकाणी स्थळ निरीक्षण करण्याची अटच काढून टाकण्यात आली आहे. केवळ तक्रार आली तरच संबंधित ठिकाणी पाहणी करून कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबईमध्ये दुकान, व्यावसायिक कार्यालय, हॉटेल्स, निवासी हॉटेल्स, नाटय़गृह-चित्रपटगृह सुरू करण्यासाठी पालिकेच्या दुकाने आणि आस्थापना विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्यासाठी संबंधितांना पालिकेच्या विभाग कार्यालयांमध्ये अर्ज करावा लागत होता. अर्ज मिळाल्यानंतर या विभागातील निरीक्षक सात दिवसांमध्ये संबंधित ठिकाणी स्थळनिरीक्षण, तसेच आवश्यक त्या कागदपत्रांची पडताळणी करून नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याचे काम करत. अर्जदार आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करण्यास असमर्थ ठरल्यास त्याला १५ दिवसांचा अवधी दिला जात होता. या अवधीत कागदपत्र सादर केल्यानंतर त्यांची पडताळणी करून नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. नागरिकांना नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पालिका कार्यालयात खेटे घालावे लागू नयेत, तसेच पडताळणीच्या वेळी निरीक्षकांकडून संबंधितांना त्रास दिला जाऊ नये या उद्देशाने प्रशासनाने ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’अंतर्गत दुकाने आणि आस्थापना विभागाची नोंदणी प्रमाणपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने देण्यास सुरुवात केली. यामुळे नागरिकांना घरबसल्या प्रमाणपत्रे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. ऑनलाइन सेवा सुरू झाल्यानंतरही प्रमाणपत्रासाठी केलेला अर्ज आणि आवश्यक त्या कागदपत्रांची दुकाने आणि आस्थापना विभागातील निरीक्षकांमार्फत सात दिवसांमध्ये पडताळणी करण्यात येत होती. पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शुल्क भरल्यानंतर संबंधितांना प्रमाणपत्र देण्यात येत होते. मात्र प्रशासनाने १८ जानेवारी २०१८ रोजी परिपत्रक जारी करून नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्यक्ष भेट देऊन स्थळ निरीक्षण करण्याची अटच काढून टाकली. त्यामुळे केवळ अर्ज आणि सोबत आवश्यक ती कागदपत्रे जोडल्यानंतर काही मिनिटांत प्रमाणपत्रे मिळू लागली. अर्जदाराला अर्जासोबत एक स्वयंघोषणापत्र जोडावे लागत आहे. माहिती चुकीची असल्यास खटला भरला जाईल आणि शिक्षेसाठी पात्र असल्याचे त्यात नमूद करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे मलबार हिल येथील वर्षां बंगल्याच्या पत्त्यावर ‘लेडीज बार अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट’चे, तर पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या नावे पालिका मुख्यालयाच्या पत्त्यावर नोंदणी प्रमाणपत्र अदा करण्यात आल्यामुळे पडताळणी आणि स्थळ निरीक्षणाची गरज भासू लागल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. यंत्रणेतील काही त्रुटींमुळे एकाच व्यक्तीच्या नावाने, एकाच पत्त्यावर, एकाच दिवशी दोन-तीन नोंदणी प्रमाणपत्रेही देण्यात आल्याचे उजेडात आले आहे. तक्रार आल्यास स्थळभेट एखाद्याच्या नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत तक्रार आल्यास सात दिवसांमध्ये स्थळभेट करून अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात यावी, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र दिली गेलेली प्रमाणपत्रे आणि त्या तुलनेत आलेल्या तक्रारींचे प्रमाण फारच किरकोळ आहे. त्यामुळे या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणे गरजेचे आहे, असे या विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
