01 December 2020

News Flash

“पक्षपाती पत्रकारिता होऊ नये यासाठी…,” अर्णब गोस्वामींच्या सुटकेसाठी राष्ट्रपतींना निवेदन

विश्व हिंदू परिषद आणि करणी सेनेकडून आंदोलन

रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई न्यायालयानं अंतरिम जामीनाच्या अर्जावर दिलेल्या आदेशाला अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. दरम्यान विश्व हिंदू परिषद आणि करणी सेनेकडून अर्णब गोस्वामी यांच्या सुटकेची मागणी करण्यात आली आहे. विश्व हिंदू परिषद आणि करणी सेनेकडून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे अर्णब गोस्वीमा यांच्या सुटकेसाठी निवेदन सादर करण्यात आलं आहे.

रजपूत करणी सेना आणि विश्व हिंदू परिषदेचे नेते मंगळवारी एकत्र आले होते. यावेळी त्यांनी अर्णब गोस्वामी यांच्या सुटकेची मागणी कऱणारं निवेदन लिहिलं. निवदेनात अर्णब गोस्वामी यांना हुकूमशाही पद्धतीने अटक करण्यात आलेली असून क्लीन चीट मिळालेल्या प्रकरणात कारवाई केल्याचा निषेध करण्यात आला आहे. अर्णब गोस्वामी यांना तात्काळ सोडलं जावं अशी विनंती या पत्रातून करण्यात आली आहे. परिस्थिती बिघडू शकते तसंच लोकशाहीवरुन लोकांचा विश्वास उठू नये आणि भविष्यात पक्षपाती पत्रकारिता होऊ नये यासाठी केंद्रानेही याची दखल घ्यावी असंही निवेदनात म्हटलं आहे.

वास्तुसजावटकार अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येप्रकरणी रिपब्लिक वाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांची तातडीच्या अंतरिम जामिनावर सुटका करण्यास उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. आमच्या विशेष अधिकारात अर्णब यांना तातडीचा अंतरिम जामीन मंजूर करण्यासारखे हे प्रकरण नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. अंतरिम अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालानंतर अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

काय म्हणाले होते मुंबई उच्च न्यायालय?
“आरोपीच्या अधिकारांप्रमाणेच नाईक कुटुंबांचा (पीडितांचा) अधिकारही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. नाईक कुटुंबाने दोन जिवलगांना गमावले असून प्रकरणाचा तपास बंद करण्याची मागणी करणारा पोलिसांचा अहवाल स्वीकारताना महानगरदंडाधिकाऱ्यांनी त्याबाबत नाईक कुटुंबीयांना कळवले नाही, त्यांना त्याला विरोध करण्याची संधी दिली नाही, प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला नाही. परिणामी नाईक कुटुंबाने राज्य सरकारकडे दाद मागितली. त्यानंतर सरकारने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला पुढील तपासाचे आदेश दिले. त्या अधिकाऱ्याने महानगरदंडाधिकाऱ्याला पुढील तपासाबाबत कळवले. त्यामुळे महानरदंडाधिकाऱ्यांनी प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल स्वीकारलेला असताना पुढील तपास केला जाऊ शकत नाही, हा अर्णब यांचा युक्तिवाद मान्य केला जाऊ शकत नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होतं. “हा तपास बेकायदा वा महानगरदंडाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय केल्याचे म्हणता येऊ शकणार नाही. शिवाय पुढील तपास हा परवानगीविना करता येऊ शकत नाही असे नाही. म्हणूनच या प्रकरणाचा तपास बेकायदा होऊ शकत नाही. पोलिसांनी जो गुन्हा दाखल केला आहे, त्यातून गुन्हा घडल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे तो रद्द करावा, अशी मागणी अर्णब यांनी केली आहे. मात्र प्रकरणाचा तपास सुरू आहे आणि नाईक यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी सापडली असून त्यात अर्णब यांचे नाव नमूद आहे. अशा स्थितीत अर्णब यांची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही,” असं म्हणत न्यायालयानं जामीन फेटाळून लावला होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 10, 2020 6:29 pm

Web Title: vhp and karni sena protest demanding release of arnab goswami memorandum to president sgy 87
Next Stories
1 बिहार निवडणूक निकालावर शरद पवारांनी दिली पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले…
2 Bihar Election : “फडणवीसांच्या प्रचारामुळेच बिहारमध्ये एनडीएला मिळालं यश”
3 ‘प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करा’, SCO मध्ये पंतप्रधान मोदींचा चीन-पाकिस्तानला स्पष्ट संदेश
Just Now!
X