न्या. गौतम पटेल यांचे मत; जनहितासाठी पायाभूत सुविधांची सरकारवर जबाबदारी मुंबई : करोनाच्या काळात भारतीय न्यायव्यवस्थेत झालेला क्रांतिकारक बदल म्हणजे भारतातील बहुतांश न्यायालये ऑनलाइन झाली आणि आता ती अशीच कायम राहणार आहेत, असे मत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, प्रत्यक्ष सुनावणीची जागा ऑनलाइन न्यायालये घेऊ शकत नाहीत, परंतु ती पर्याय नक्कीच आहेत. त्यादृष्टीने न्यायालयांतील पायाभूत सुविधा बदलाव्या लागणार असून कोणतेही न्यायालय आपल्याकडे त्यासाठी पायाभूत सुविधा नसल्याचे, तर कोणतेही सरकार आपल्याला त्याचे ज्ञान नसल्याचे वा त्यासाठी निधी नसल्याचे म्हणू शकत नाही. कारण ही ऑनलाइन व्यवस्था व्हिडीओ गेम्ससाठी नसून जनतेसाठीच आहे. मुंबई उच्च न्यायालयासारख्या जुन्या न्यायालयांचा कायापालट करण्याची वेळ आलेली आहे. गुजरात, कर्नाटक न्यायालयांनी त्यादृष्टीने बदल केलेले आहेत, याकडेही त्यांनी या वेळी लक्ष वेधले. ऑनलाइन सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने गेल्या आठ महिन्यांत झूम, वेबॅक्स, मायक्रोसॉफ्ट टीम्स असे विविध अ‍ॅप वापरले आहेत. परंतु ऑनलाइन न्यायालयांचे कामकाज विनाअडथळा पार पडण्यासाठी अशा विविध अ‍ॅपवर अवलंबून राहण्याऐवजी देशभरातील न्यायव्यवस्थेसाठी एकच अ‍ॅप तयार करण्याची आणि ते वापरले जाण्याची आवश्यकता आहे, असेही न्यायमूर्ती पटेल यांनी म्हटले. फोरम फॉर फास्ट जस्टिस, पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट (पीसीजीटी) आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ सोसायटीज फॉर फास्ट जस्टिस यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘व्हिजन फॉर व्हच्र्युअल कोर्ट्स’ या विषयावर वेबिनार आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी करोना काळात सुरू झालेल्या ऑनलाइन न्यायालयांचे महत्त्व, त्यातील त्रुटी आणि त्यांचे भवितव्य याबाबत न्यायमूर्ती पटेल यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीचे उपाध्यक्ष आणि निवृत्त न्यायमूर्ती रवींद्र चव्हाण यांनी मते मांडली. न्यायालयांनीही ऑनलाइन सुनावणीचा पर्याय नेहमी खुला ठेवावा, असे पटेल यांनी म्हटले. ऑनलाइन सुनावणीमुळे निष्णात वकिलांच्या प्रत्यक्ष युक्तिवादापासून वंचित राहावे लागत असले तरी ऑनलाइन न्यायालये खर्चीक आणि वेळखाऊ असल्याचे कोणीही सिद्ध करू शकणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. वेळ, पर्यावरण आणि तंत्रज्ञान देशात ३५५ कोटी प्रकरणे कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असून त्यातील एक कोटी प्रकरणे ही एक वर्षांपूर्वीची आहेत. टाळेबंदीतही प्रकरणे दाखल होण्याचे प्रमाण कमी झालेले नव्हते. प्रलंबित प्रकरणांसाठी किती वेळ खर्च होतो, किती कागद वापरला जातो, किती झाडांची कत्तल केली जाते याचा विचार केला जात नाही. ऑनलाइन न्यायालये ही समस्या कमी करण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. त्यामुळे बदललेल्या काळानुसार आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑनलाइन सुनावणीचा अवलंब करायला हवा. किमान कागदाचा कमी वापर करण्याचा आणि अन्य न्यायालयीन कामे डिजिटल करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, असे मत नि. न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
