‘दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रा’चा मुख्यमंत्र्यांचा निर्धार मुंबई : कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणून मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र, तर वैनगंगेतून वाहून जाणारे पाणी वैनगंगा-नळगंगा बोगद्याच्या माध्यमातून पूर्व आणि पश्चिम विदर्भात आणून महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी व्यक्त केला. देशाच्या ७३ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मंत्रालयातील मुख्य शासकीय समारंभात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण झाले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्य़ातील पूरग्रस्तांचे विक्रमी वेळेत पुनर्वसन करण्याची ग्वाही देतानाच, कोणत्याही परिस्थितीत राज्याला दुष्काळाच्या संकटातून बाहेर काढणारच, असा निर्धारही व्यक्त केला. सरकारने जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून राज्याला जलपरिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न गेल्या पाच वर्षांत केला. तरीही गेल्या तीन-चार वर्षांत कमी पावसामुळे काही भागांत दुष्काळाचे संकट उभे ठाकले. त्यावर मात करण्यासाठी कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे १६७ दशलक्ष घनमीटर (टीएमसी) पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यात येईल. तसेच वैनगंगा नदीचे तेलंगणमध्ये जाणारे पाणी वैनगंगा- नळगंगा योजनेत ४८० किलोमीटर लांबीचा बोगदा तयार करून पूर्व आणि पश्चिम विदर्भात आणण्याचा प्रयत्न आहे. यासोबतच पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागातील सर्व अपूर्ण सिंचन प्रकल्प केंद्र सरकारच्या निधीतून वेगाने पूर्ण करण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. गेल्या पाच वर्षांत सरकारने शेती क्षेत्रात सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची गूंतवणूक केली. सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात आला. सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात अनुसूचित जाती, जमाती आदी सर्व वंचितांपर्यंत विकासाच्या योजना पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शिक्षण, उद्योग आदी सर्वच क्षेत्रांत राज्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मराठा आरक्षण, धनगर समाजासाठी विविध प्रकारच्या सोयी, इतर मागासवर्गीयांसाठी विविध प्रकारच्या योजना कार्यान्वित करणे तसेच खुल्या प्रवर्गातील गरिबांसाठी योजना आदी माध्यमांतून समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत विकास पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यापुढेही सर्वाना सोबत घेऊन राज्याची प्रगतीची वाटचाल सुरू राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यावेळी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री अविनाश महातेकर, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग, महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, मुख्य सचिव अजोय मेहता, प्रमुख अतिथी म्हणून न्यूझीलंडचे महावाणिज्यदूत आणि व्यापार आयुक्त राल्फ हायस्, राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया, लोकायुक्त एम. एल. ताहिलियानी, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी नंदकुमार, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख अधिकारी, मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आदी उपस्थित होते. विक्रमी वेळेत पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची ग्वाही राज्यात अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीतून तिन्ही सैन्यदले, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तटरक्षक दल आदींनी प्रचंड मेहनत करून सुमारे पाच लाख नागरिकांची सुखरूप सुटका केली. पूरग्रस्त नागरिकांचे संसार पुन्हा उभे करण्यासाठी राज्य शासन भक्कमपणे पूरग्रस्तांच्या पाठीशी उभे आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ६ हजार ८०० कोटींचे पॅकेज तयार केले असून, विक्रमी वेळेत पुनर्वसन केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
