मुंबईतील बहुतांश झोपडपट्टय़ांमध्ये पाणी माफिया सक्रिय राज्यात पाणीटंचाई असतानाही मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये मात्र पावसाळा सुरू होईपर्यंतचा पाणीसाठा आहे. शहरवासीयांसाठी ही समाधानाची बाब असली तरी याच शहरांतील झोपडपट्टीवासीयांना या उपलब्ध पाण्यासाठीही ज्यादा पैसे मोजावे लागत आहेत. कारण, मुंबईतील बहुतांश मोठय़ा झोपडपट्टय़ांमध्ये पालिकेच्या नळातील पाण्याची चोरी करण्यात येऊन त्याची विक्री करण्यात येत आहे. विक्री करणारे हे स्थानिक ‘पाणी माफिया’ असून त्यांच्या या मुजोरीमुळे मात्र गरीब झोपडपट्टीवासीयांना मोठी किंमत मोजावी लागत आहे. दर वर्षी उन्हाळ्यात मुंबईतील झोपडपट्टय़ांमध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर रूप धारण करतो आहे. पाणी उपलब्ध असूनही त्याचे वितरण करणारी पालिकेची यंत्रणा अपुरी पडल्याने ही पाळी येत असल्याचे दिसून आले आहे. कारण, शहरात मोठय़ा संख्येने असलेल्या झोपडपट्टय़ांपैकी ५० टक्के झोपडपट्टय़ांची नोंद पालिका दरबारी नसल्याचे ‘पुकार’ या सामाजिक संस्थेच्या एका अहवालात आढळून आले आहे. अशा नोंदणी नसलेल्या झोपडय़ांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यासाठी पालिका असक्षम ठरली असून या ठिकाणी अवैधरीत्या पाण्याची विक्री करणारे ‘पाणी माफिया’ सक्रिय झाले आहेत. हे पाणी माफिया ४०० ते १००० रुपये झोपडी धारकांकडून दरमहा घेत असून त्याबदल्यात दररोज पाणी देतात. रक्कम जरी दरमहा असली तरी झोपडीधारकांचे मासिक उत्पन्न साडेतीन ते चार हजारांवर नसल्याने त्यांना मोठा भरुदड पडतो. हे धक्कादायक वास्तव कौला बंदर या माझगावनजीकच्या झोपडपट्टीत ‘पुकार’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले. कौला बंदर परिसरात अग्निशमन दलाकडून आपत्कालीन परिस्थितीसाठी टाकण्यात आलेल्या जलवाहिन्यांतून स्थानिक माफिया मोटरच्या साहाय्याने पाणी खेचून आपापल्या घरात जमा करतात. या मोटर त्यांच्या घरातील एका खड्डय़ात लपवण्यात आल्या असतात. पाणी माफिया हे पाणी अन्य झोपडीधारकांना विकून पैसे कमावतो व त्यांच्यावर दहशतही ठेवतो. त्यामुळे एकच मार्ग असल्याने या झोपडीधारकांना पाणी माफियांवरच अवलंबून राहावे लागते. पुकार संस्थेच्या अहवालात कौला बंदर भागात अधिकृतरीत्या पाणी घेणाऱ्यांचे प्रमाण ०.१ टक्काच आढळून आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे प्रत्येक घटकाला पाणी मिळवण्याचा अधिकार आहे, पण पालिकेच्या अपुऱ्या नियोजनामुळे अथवा दुर्लक्ष केल्याने आमच्यावर अशी पाळी आल्याचे काही झोपडपट्टीवासीयांनी सांगितले. दहशतीखालील झोपडपट्टय़ा मुंबईत मानखुर्द येथील इंदिरा नगर, मंडाला तर, रमाबाई नगर झोपडपट्टी, ललूभाई कम्पाऊंड आणि धारावी परिसरातील काही झोपडपट्टय़ांमध्ये माफियांमार्फत पाण्याची विक्री होत असल्याचे आढळून आले आहे. या सारखीच स्थिती अन्य शहरातील झोपडपट्टय़ांमध्ये असून पाणीटंचाईच्या तीव्रतेवर तसेच प्रत्येक झोपडपट्टीत कुठून पाणी आणावे लागते यावर हे पाण्याचे दर अवलंबून आहेत. पाणी मिळवणे हा मूलभूत अधिकार आहे. प्रत्येकाला तो अधिकार मिळालाच पाहिजे. मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीत ६० टक्के लोकांना हा अधिकार मिळत नसेल तर, विकास होत आहे असा बभ्रा करण्यात काय हशील आहे? गरिबीत राहणाऱ्या या नागरिकांच्या व्यथांकडे मात्र व्यवस्थेकडून अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा करणाऱ्या महापालिकेला आता विचारावे लागणार आहे की, तुम्ही या लोकांसाठी आता नेमके काय करणार आहात. डॉ. अनिता पाटील-देशमुख, कार्यकारी संचालक, पुकार संस्था
