|| मधु कांबळे सर्वेक्षणाचा आदेश, ६० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित कोकणातील लहान-मोठय़ा ३० नदी खोऱ्यातील वाया जाणारे ११५ अब्ज घनफूट पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ात येण्यास राज्य सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्यासाठी सर्वेक्षण व अन्वेषण करण्याचा आदेश जलसंपदा विभागाने शुक्रवारी जारी केला. एका नदी खोऱ्यातून दुसऱ्या नदी खोऱ्यात पाणी नेण्याचा राज्यातील हा पहिलाच मोठा प्रकल्प असून, त्यासाठी सुमारे ६० ते ७० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण व्हायला साधारणत: ५ ते ६ वर्षे लागतील, अशी माहिती जलसंपदा विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. गेल्या काही वर्षांत मराठवाडय़ाला सातत्याने दुष्काळी परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे. राज्याच्या भौगोलिक रचनेत दहा टक्के भाग असलेल्या कोकणात ६० टक्के पाऊस पडतो. मात्र कोकणातील पाणी फार थोडय़ा प्रमाणात अडवले जाते व मोठय़ा प्रमाणावर पाणी थेट समुद्राला जाऊन मिळते. त्याचा शेतीसाठी किंवा पिण्यासाठी फारसा उपयोग होत नाही. मराठवाडय़ात पाणी नाही आणि कोकणात पाणी वाया जाते. अशा परिस्थितीत कोकणातील पाणी मराठवाडय़ात नेण्याबाबत ३० जुलै २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन काही निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार आता पुढील कार्यवाही जलसंपदा विभागाच्या स्तरावर करण्यात येत आहे. उत्तर कोकणातील नार-पार, दमणगंगा, वैतरणा व उल्हास नदी खोऱ्यात ३७० अब्ज घनफूट अतिरिक्त पाणी शिल्लक आहे. त्यापैकी ११५ अब्ज घनफूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याबाबतची तरतूद एकात्मिक राज्य जलआराखडय़ात करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळातील निर्णयानुसार आंतरराज्यीय दमणगंगा-पिंजाळ व राज्यांतर्गत नार-पार-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी इत्यादी नदीजोड प्रकल्प राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येणार आहेत. हे प्रकल्प प्रामुख्याने मराठवाडय़ातील तुटीच्या खोऱ्यातील भागासाठी असल्यामुळे ते निधीवाटपाबाबत राज्यपालांच्या सूत्राबाहेर ठेवण्याची राज्यपालांना विनंती करण्यात येणार आहे. प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्प तीन-चार पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या कार्यक्षेत्रात येतात. त्यामुळे अंमलबजावणीत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्याचा विचार करून प्रकल्पाच्या एकसूत्री अंमलबजावणीसाठी थेट राज्य शासनाच्या अंतर्गत स्वतंत्र मुख्य अभियंता पदाची व कार्यालयाची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली. ठाणे येथे हे कार्यालय स्थापन केले जाणार आहे, असे सांगण्यात आले. सर्वात मोठा प्रकल्प कोकणातील पाणी मराठवाडय़ात नेण्याच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा पहिला टप्पा म्हणून क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण व अन्वेषण करून उल्हास, वैतरणा, नार-पार व दमणगंगा उपखोऱ्यातून प्रस्तावित गोदावरी खोरे वळण योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्वात मोठा हा प्रकल्प असून, त्यासाठी ६० ते ७० हजार कोटी रुपये खर्च येईल, असा अंदाज आहे.
