मराठा समाजाने आत्तापर्यंत ५८ मोर्चे काढले. मुंबई, नागपुरात राज्यव्यापी मोर्चा काढला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जी आश्वासनं दिली होती त्याला दीड वर्ष पूर्ण झालं आहे. मात्र एकाही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. मराठा आरक्षणाचा विषय असेल तर जे आरक्षण दिलं ती प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट आहे. एवढंच नाही कोपर्डीच्या पीडितेला न्याय मिळालेला नाही. तिच्या मारेकऱ्यांना फासावर लटकवू असेही सांगण्यात आले होते. त्यातही दिरंगाईच होते आहे अशात कोणत्याही मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या पायाशी मराठा समाज जाणार नाही असा निर्धार मराठा समाजाने केला आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे प्रतिनिधी विनोद पोखरकर यांनी मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ही भूमिका स्पष्ट केली. एवढंच नाही तर मराठा समाजाने आता त्यांचे उमेदवार लोकसभा निवडणुकांना उभे करण्याचाही निर्धार केला आहे. या सरकाला विनंती करून काहीही उपयोग नाही तर त्यांचावर दबाव आणूनच आपल्या मागण्या मान्य होतील अशी आमची स्पष्ट भूमिका असल्याचंही पोखरकर यांनी स्पष्ट केलं. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या आणि इतर मागण्यांसाठी जो लढा राज्यभरात उभा राहिला होता त्यासाठी अनेक मराठा तरूणांनी बलिदानही दिलं मात्र कोणाचीही कदर या सरकारला नाही. कमळाला नाकारा हीच आमची आता भूमिका आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सरकारनेही आमची फसवणूक केली होती आणि या सरकारनेही केली. या सरकारकडून अनेक अपेक्षा होत्या मात्र त्या सगळ्याच फोल ठरल्याचंही पोखरकर म्हटले. दिलेलं आरक्षण वाचवण्याची जबाबदारी आमची आहे अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. मात्र न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी सरकार बाजू मांडण्यात अपयशी ठरलं. मुख्यमंत्री जे बोलले ते करून दाखवू शकले नाहीत. आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री ओरडून सांगत आहेत की आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. काही नेते ओरडून सांगत आहेत काँग्रेस राष्ट्रवादीने मागील चाळीस वर्षात जे केलं नाही ते भाजपा सरकारने करून दाखवलं. मात्र दुर्दैवाने मराठा समाजाला काहीही मिळालेलं नाही.
