18 September 2020

News Flash

मराठा आरक्षणाची निकड काय?

सर्वोच्च न्यायालय : ५० टक्क्यांच्या मर्यादाभंगाबाबत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याची टिप्पणी

(संग्रहित छायाचित्र)

पन्नास टक्क्यांची मर्यादा भेदून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी अपवादात्मक, अतिविशेष परिस्थिती काय होती, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने  बुधवारी निकालपत्रात स्पष्ट केले. तसेच आतापर्यंतचा लाभ वगळता २०२०-२१ या वर्षांत शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्ग (एसईबीसी) कायद्यानुसार (२०१८) मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले. हे आरक्षण देताना ५० टक्क्य़ांची मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या आदेशाने व्यापक पीठ स्थापन केले जाईल, असे नमूद करताना न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने इंदिरा साहनी खटल्याचा संदर्भ दिला.

५० टक्क्यांची मर्यादा भेदून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज दर्शवणारी अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचे दाखवून देण्यास राज्य सरकार असमर्थ ठरल्याचे आमचे प्रथमदर्शनी मत आहे, असे या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले. दुर्गम भागांतील खेडय़ापाडय़ांत राहणाऱ्या वंचित घटकांशी मराठा समाजाची तुलना करता येणार नाही. त्यामुळे मराठा समाजास आरक्षण देण्याचा निर्णय घेताना सरकारने पुरेशी दक्षता घेतलेली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी सरकारने नमूद केलेली परिस्थिती ही अपवादात्मक, असामान्य असल्याचे मान्य करून उच्च न्यायालयाने चूक केली, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. एखाद्या समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण, त्यांचे शासकीय नोकऱ्यांतील अपुरे प्रतिनिधित्व दर्शवणारी आकडेवारी ही आरक्षणाची मर्यादा भेदण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती मानता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मराठा आंदोलकांसह मुख्यमंत्र्यांची आज बैठक

मुंबई : देशातील इतर राज्यांच्या आरक्षणाबरोबरच केंद्र सरकारने दिलेल्या आर्थिक आरक्षणाला स्थगिती न देता खटला सुरू आहे. मग, मराठा आरक्षणालाच सर्वोच्च न्यायालय कशी स्थगिती देते, याबाबत आश्चर्य व्यक्त करत शुक्रवारी मराठा आंदोलनाशी संबंधितांसह बैठक घेऊन पुढील रणनीती ठरवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारच्या बैठकीत घेतला. शुक्रवारी दुपारी ४ वाजता दूरचित्रसंवादाद्वारे ही बैठक होणार आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 11, 2020 12:14 am

Web Title: what is the urgency of maratha reservation abn 97
Next Stories
1 किती काळ टाळेबंदीत ठेवणार?
2 करोनामुळे दृष्टीवरही परिणाम
3 भ्रष्ट संचालकांना १० वर्षे निवडणूक बंदी
Just Now!
X