विधान परिषदेवरील राज्यपाल निर्देशित १२ नव्या सदस्यांची नावे राज्याच्या मंत्रिमंडळाने निश्चित केली आहेत. परंतु त्याची यादी अद्याप जाहीर न केल्याने ती कधी जाहीर करणार, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने सरकारला त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सोमवारी दिले. राज्यपाल निर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा अधिकार हा अयोग्य, मनमानी असल्याचा दावा करत त्याला आव्हान देणारी याचिका मातंग समाजाचे नेते दिलीपराव आगाळे यांच्यासह शिवाजी पाटील यांनी अॅवड्. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केली आहे. या नियुक्त्यांसाठी विविध क्षेत्रात करयरत अनेक लोक पात्र असतात. मात्र राजकीय पक्षांशी जवळीक असलेल्यांचीच त्यासाठी वर्णी लावली जाते, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
