सरकारी जागांवरील कांदळवनांचा ताबा वन विभागाकडे देण्याचे आदेश देऊनही तो अद्याप का दिला गेला नाही, अशी विचारणा करत सिडको, एमएमआरडीए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या विशेष सरकारी प्राधिकरणांसह मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोटीस बजावली. तसेच तीन आठवडय़ांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. सरकारी यंत्रणांच्या निष्काळजीपणामुळे कांदळवनांवर अतिक्रमण होत आहे वा प्रकल्पांसाठी ती नष्ट केली जात आहेत, असा आरोप करणारी जनहित याचिका ‘वनशक्ती’ या संस्थेने केली आहे. तसेच २०१८ च्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश वन विभागासह प्रतिवादी सरकारी यंत्रणांना देण्याची मागणी केली आहे. शिवाय प्रतिवादी सरकारी यंत्रणांवर आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी अवमान कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांंनी केली आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, कांदळवनांबाबत उच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये निर्णय दिला होता. त्यात प्रकल्पांसाठी कांदळवन तोडायची असल्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी अनिवार्य करण्यात आली होती. १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने कांदळवने नष्ट करणे हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली असल्याचा निर्वाळा दिला होता. तसेच सरकारी जागांवरील कांदळवनांचा ताबा घेण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला ठरावीक कालावधीही निश्चित करून दिला होता. त्याचवेळी खासगी जागांवरील कांदळवनांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने ते ताब्यात घेण्यासाठीही आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. आरोप काय : सरकारी जमिनींवरील कांदळवनांवर होणारे अतिक्रमण रोखण्याच्या तसेच त्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने ती वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी या यंत्रणांना दिले होते. मात्र या यंत्रणांनी त्यांच्या हद्दीतील सरकारी जमिनींवरील कांदळवनांचा ताबा वन विभागाला दिला नाही आणि वन विभागानेही तो घेण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्याशिवाय विशेष प्रयत्न केले नाहीत. सरकारी यंत्रणांनी त्यांच्या हद्दतील कांदळवनांचा ताबा न देऊन न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे.
