केम्प्स कॉर्नर येथील डुंगरवाडी येथे ३ सप्टेंबरला वार्षिक प्रार्थना करू देण्याच्या मुंबई पारसी पंचायतीच्या मागणीवर योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे सोमवारी राज्य सरकारला दिले. पर्युषण काळात शेवटचे दोन दिवस मुंबईतील तीन मंदिरांत जाऊन पूर्जा-अर्जा करण्यास जैन धर्मीयांना सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती, तर मोहरमनिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीला उच्च न्यायालयानेही सशर्त परवानगी दिली होती. न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती मादव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर मुंबई पारसी पंचायतीचे विश्वस्त विराफ मेहता यांनी केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. जग सोडून गेलेल्या घरातील प्रिय व्यक्तींसाठी वर्षांतून एकदा पारसी समुदायाकडून ही प्रार्थना केली जाते. जेथे ही प्रार्थना करण्यात येते तो परिसर ५५ एकर जागेवर आहे. त्यामुळे सकाळी सात ते सायंकाळी साडेचार या वेळेत टप्प्याटप्प्याने ५० जण तेथे प्रार्थनेसाठी येण्याची शक्यता आहे. सध्याची स्थिती लक्षात घेता कोणत्याही धार्मिक वा मोठय़ा प्रमाणात गर्दी होईल अशा उपक्रमाला केंद्र वा राज्य सरकारने परवानगी दिलेली नाही, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच मोहरमप्रमाणे ही प्रार्थनाही राज्यभर न घेता केवळ मुंबईतच होणार असेल तर सरकार याचिकाकर्त्यांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनीही सध्याच्या स्थितीत गर्दी होईल अशा कोणत्याही धार्मिक उपक्रमाला परवानगी नसल्याचे स्पष्ट केले. साथरोग नियम पाळण्याची ग्वाही करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुखपट्टय़ा लावणे, स्वच्छता बाळगणे, शरीरअंतराच्या नियमाचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल, याची काळजी पंचायतीतर्फे घेतली जाईल, असा दावा करत प्रार्थनेला परवानगी देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रकाश शहा यांनी न्यायालयाकडे केली.
