नव्या भूसंपादन कायद्यामुळे सुमारे एक लाख कोटी डॉलरची गुंतवणूक धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. या कायद्यात जमीन ताब्यात घेण्यासाठी जवळजवळ सर्व बाधित लोकांची लागणारी अनुमती आणि मोठी भरपाई देण्याची तरतूद प्रस्तावित असल्याने ही गुंतवणूक धोक्यात येऊ शकते, असा अंदाज आहे.
विधेयकामुळे जमिनीच्या किमती वाढून पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पांच्या उभारणीलाही मोठा धक्का बसू शकतो. या क्षेत्रातील प्रकल्प आधीच मोठय़ा दबावाखाली असून खासगी क्षेत्रालाही त्यात रस उरलेला नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. पायाभूत क्षेत्राच्या विकासावरच आर्थिक विकास अवलंबून असतो आणि कोणतेही सरकार तो एकटय़ाने करू शकत नाही. त्यासाठी खासगी क्षेत्राचेही सहकार्य आवश्यक असते, असे मत ‘कुशमन अ‍ॅण्ड वेकफिल्ड’च्या दक्षिण आशियाई विभागाचे कार्यकारी व्यवस्थापकीय संचालक संजय दत्त यांनी व्यक्त केले.