पीक कर्ज वितरणात राष्ट्रीयीकृत बँकांचा आखडता हात राज्य सरकारच्या आदेशानंतरही यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आखडता हात घेतला आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या पुढाकारामुळे जिल्हा बँकांनी उद्दिष्टाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक कर्जाचे वाटप केले असताना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी मात्र केवळ १० टक्के कर्जवाटप केले आहे. त्यामुळे या बँका आणि नाबार्डच्या नाकर्तेपणाबद्दल सरकारने कठोर भूमिका घेण्याची मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन (व्हीएनएसएसएम)चे अध्यक्ष किशोर तिवारी केली आहे. यंदाच्या हंगामासाठी ५८ हजार ६६२ कोटी रुपयांचा कर्ज वितरणाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या ५१,२३५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत हे उद्दिष्ट सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची जास्त आहे. सर्व शेतकऱ्यांना तातडीने १० हजार रुपये द्यावेत आणि ही रक्कम पीककर्ज माफीत सामावून घ्यावी, अशी घोषणा राज्य सरकारने ११ जूनला केली. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांनी १५ जुलैपर्यंत या संबंधीचे आदेशच शाखांना दिले नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकारांच्या दारात कर्जासाठी जावे लागत आहे. त्यातच अनेक बँका नको त्या अटी पुढे करीत शेतकऱ्यांची अडवणूक करीत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आर्थिक स्थिती नाजूक असतानाही २० हजार कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी ५० टक्केपेक्षा अधिक पीककर्ज वाटप केले आहे. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांनी त्यांना देण्यात आलेल्या ३८,६६२ कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टांपैकी केवळ १० टक्के कर्ज वाटप केले आहे ही शरमेची बाब असून सरकारच्या वित्त आणि सहकारी विभागांमधील अधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा त्यास कारणीभूत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याबाबत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता, पीककर्ज वाटपाबात सर्व बँकांना उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले असून कोणत्याही बँकेने शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यात आडमुठी भूमिका घेतल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल असे सांगितले. राज्य सहकारी बँकेच्या पुढाकारामुळे जिल्हा बँकांनी उद्दिष्टाच्या ५० टक्क्यांहून अधिक कर्जाचे वाटप केले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केवळ १० टक्के कर्जवाटप केल्याने या बँका आणि नाबार्डच्या नाकर्तेपणाबद्दल सरकारने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
