राज्यातील आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात बोगस कागदपत्रांच्या आधारे कोटय़वधी रुपयांचे अनुदान लाटून सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा शेकडो शाळांचा प्रयत्न धुळीस मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या अनुदानासाठी पात्र ठरवण्यात आलेल्या ४५१ शाळांपैकी २८७ शाळा अनुदानास अपात्र असल्याचे उजेडात आले असून त्यामुळे यापूर्वी अनुदान मिळवणाऱ्या १३४३ शाळांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. राज्यात कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या सुमारे २०८५ माध्यमिक आणि तितक्याच प्राथमिक(इंग्रजी माध्यमाच्या वगळून) शाळांमधील ‘कायम' शब्द वगळून त्यांना टप्याटप्याने अनुदानावर आणण्याचा निर्णय काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने जुलै २००९ मध्ये घेतला. त्यानुसार शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना सन २०१२-१३ पासून टप्या टप्याने अनुदान देण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला. तसेच शाळांची मदत लालफितीच्या कारभारात अडकू नये, यासाठी अनुदानाच्या प्रस्तावांचे जिल्हास्तरीय छाननी समिती तसेच विभागीय तपासणी समितीच्या माध्यमातून मूल्यांकन करण्याचेही ठरवण्यात आले. त्यानुसार जिल्हा आणि विभागीय समित्यांनी मार्च ते ऑगस्ट दरम्यान पाठविलेल्या तब्बल १३४३ शाळांच्या प्रस्तावांना शासनाने कोटय़वधी रूपयांचे अनुदान मंजूर केले. याच दरम्यान, अनुदानासाठी दाखल झालेल्या ४६९ प्रस्तावांच्या छाननीत धुळे, औरंगाबाद, बीड,जालना ,परभणी, हिंगोली या जिल्ह्य़ांतून अनुदानाची मान्यता मिळालेल्या शाळांपेक्षा अधिक प्रस्ताव आल्याची बाब शिक्षण विभागाच्या सचिव अश्विनी भिडे यांच्या लक्षात आली. त्यानंतर तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी या प्रस्तावांची शिक्षण आयुक्तांच्या माध्यमातून त्रयस्थपणे पडताळणी करण्याचे आदेश दिले. शिक्षण आयुक्तांनी त्रयस्थ तपासणी पथकांच्या माध्यमातून ४५१ शाळांच्या केलेल्या तपासणीतून २८७ म्हणजेच तब्बल ६५ टक्के शाळा अनुदानासाठी अपात्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या शाळांनी शिक्षण विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बोगस प्रस्ताव अनुदानासाठी पाठविल्याचेही चौकशीत स्पष्ट झाले. या पाश्र्वभूमीवर यापूर्वी अनुदान मंजूर झालेल्या १३४३ शाळांचीही त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तालयाने राज्य शासनास चारच दिवसांपूर्वी पाठविल्याचे समजते. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिव अश्विनी भिडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, अशा प्रकारचा प्रस्ताव शासनास मिळाला असून कारवाई सुरू आहे. अनुदानासाठी ज्या संस्थांनी दाखल केलेले प्रस्ताव अपात्र ठरतील आणि आधी त्यांना ज्यांनी मान्यता दिली त्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली जाईल असे सांगितले.
