मुंबई : महारेरा नोंदणीकृत ‘लॅप्स प्रकल्पां’च्या यादीतील गृहप्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू व्हावे आणि ग्राहकांना दिलासा मिळावा या उद्देशाने महारेराने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार आता ‘लॅप्स प्रकल्पा’च्या यादीतील शून्य घर विक्री झालेल्या प्रकल्पांना सरसकट मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा प्रकल्पाची यादी महारेराकडून तयार करण्यात आली असून यात १४९ प्रकल्पांचा समावेश आहे. रेरा कायद्यानुसार महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पाचे काम निश्चित वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. काम पूर्ण झाले नाही तर महारेराकडे अर्ज करून मुदतवाढ घेता येते. मुदतवाढ न घेतलेले प्रकल्प ‘लॅप्स प्रकल्प’ म्हणून घोषित करण्यात येतात. अशा प्रकल्पातील घर विक्रीवर बंदी घातली जाते. बंदीनंतरही घर विक्री केल्यास रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई केली जाते. या अनुषंगाने महारेराने २०१७ ते २०२१ या काळातील ‘लॅप्स प्रकल्पां’ची यादी तयार केली आहे. यात राज्यभरातील तीन हजार ३७१ प्रकल्पांचा समावेश आहे. या यादीतील प्रकल्पांनाही मुदतवाढ देण्याची तरतूद रेरा कायद्यात आहे. मात्र त्यासाठी विकासकांना ५१ टक्के ग्राहकांची संमती घेणे गरजेचे आहे. ती असेल तरच मुदतवाढ दिली जाते. जे विकासक अशी संमती मिळवू शकत नाहीत त्यांचे प्रकल्प रखडतात आणि त्यात ग्राहकांचे नुकसान होते. ही बाब लक्षात घेता महारेराने ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार ५१ टक्के संमती नसल्यास सुनावणी घेऊन असे प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी काही अटी, शर्तीसह मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. आता शून्य घर विक्री असलेल्या प्रकल्पांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय महारेराने घेतला असल्याची माहिती महारेरातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. याला महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी दुजोरा दिला. शून्य घर विक्री झालेले प्रकल्पात ५१ टक्के संमतीचा विषयच येत नाही. त्यामुळे अशा प्रकल्पांचे पुढे काय? हा प्रश्न निर्माण झाला होता. आता अशा प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. त्यानुसार तीन हजार ३७१ पैकी ६९९ प्रकल्पांच्या मुदतवाढीसाठी अद्याप अर्ज केलेले नाहीत. अशा प्रकल्पातील शून्य घर विक्री झालेले १४९ प्रकल्प महारेराने शोधून काढले आहेत.
