उच्च न्यायालयाचे आदेश; रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाला फटकारले मुंबई : पंजाब नॅशनल बँक गैरव्यवहारातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी याच्यासह काही नामवंतांना अलिबागच्या किनाऱ्यावर बंगला बांधू देणे हे अत्यंत धक्कादायक असून सरकारी यंत्रणांचा विशेषत: जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा भोंगळ कारभार त्यासाठी सर्वस्वी जबाबदार आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी ताशेरे ओढले. अलिबागच्या समुद्रकिनारी मोदी याच्यासह १६० खासगी बेकायदा बंगले कसे उभे राहिले, याच्या चौकशीचे आदेश न्यायालयाने कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. चौकशीचा अहवाल आठ आठवडय़ांत प्रधान सचिव, महसूल आणि वन विभागाला देण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. शिवाय चौकशीतून काढण्यात येणारा निष्कर्ष आणि शिफारशींबाबत काय कारवाई करणार याविषयी सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सागरी किनारा नियंत्रण कायदा लागू करण्यापूर्वी नीरव मोदी याचा अलिबाग येथील बंगला बांधण्यात आला होता. त्यामुळे या बंगल्याचे बांधकाम बेकायदा म्हणून त्यावरकारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्याच कारणास्तव २०११ साली बंगल्याचे बांधकाम नियमित करण्यात आल्याचा दावा रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे करण्यात आला होता. सोमवारी दिलेल्या निकालात मात्र न्यायालयाने पुन्हा एकदा आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच या बंगल्याच्या जागेबाबत सरकार दरबारी असलेल्या सगळ्या नोंदी मागवून मोदी याला बंगला बांधण्यास परवानगी कशी काय देण्यात आली, याची चौकशी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. २००९ मध्ये मोदीला त्याच्या तीन फार्म हाऊसमध्ये दुरुस्ती कामासाठी परवानगी देण्यात आली होती. मात्र त्याने लागूनच असलेल्या ६९५ चौरस मीटर जागेवर अतिक्रमण करत आणि सागरी किनारा नियंत्रण नियमावली सर्रास धाब्यावर बसवून नव्याने आलिशान बंगला बांधला. ही बाब केवळ एकटय़ा मोदीच्या बंगल्यापुरती मर्यादित नाही. तर इतरांनीही त्याचा कित्ता गिरवत या परिसरात बेकायदा बंगले उभे केले. या बेकायदा कृत्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा भोंगळ कारभार जबाबदार असल्याचा ठपकाही न्यायालयाने निकालात ठेवला आहे. तसेच या बंगल्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्याकारभाराबाबत संतापही व्यक्त केला. हे प्रकरण केवळ सागरी किनारा नियंत्रण नियमावलीच्या उल्लंघनापुरते मर्यादित नाही, तर सागरी किनाऱ्यालगतच हे बेकायदा आलिशान बंगले उभे राहिले आणि सरकारी यंत्रणांच्या मेहेरबानीमुळे हे घडल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी नीरव मोदीच्या बंगल्याचे प्रकरण तर अत्यंत धक्कादायक असल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. हा बंगला सागरी किनारा नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून बांधण्यात आला आहे. तो जमीनदोस्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते रद्द केले. त्यामुळे या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सागरी किनारी बंगले बांधणे हे केवळ सागरी किनारा नियंत्रण नियमावलीचे, पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर पर्यावरण व्यवस्थेचा विनाश करण्यासारखे आहे. - उच्च न्यायालय. जनहित याचिकेद्वारे दाद अलिबाग किनारपट्टी परिसरात बेकायदा उभ्या राहिलेल्या १७५खासगी बंगल्यांचा मुद्दा सुरेंद्र धवळे यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. त्यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने सोमवारी निर्णय देताना अलिबागच्या समुद्रकिनारी उभ्या राहिलेल्या नीरव मोदीसह अन्य बेकायदा बंगल्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले.
