राज्यातील कृषीपंपांना अत्यल्प दरात वीजपुरवठा करण्यात येत असला तरी ते पैसेही न भरण्याची प्रथा सुरूच असून त्यामुळे कृषीपंपांकडील वीजदेयकाची थकबाकी वर्षभरात तब्बल १७०० कोटी रुपयांनी वाढली आहे. यामुळे आता ‘महावितरण’ने कारवाईचा बडगा उगारला असून थकबाकीदार कृषीपंपांची वीजजोडणी खंडित करण्यास सुरुवात केली असून १५ दिवसांत सुमारे पाच लाख कृषीपंपांचा वीजपुरवठा तोडण्यात आल्याचे समजते.
राज्यात सुमारे ३५ लाख कृषीपंपधारक आहेत. राज्यातील एकूण विजेपैकी सुमारे २५ टक्के वीज कृषीपंपांकडून वापरली जाते. वीजपुरवठय़ाचा सरासरी खर्च पाच रुपये ५६ पैसे असला तरी कृषीपंपांसाठीचा वीजदर सरासरी अवघा एक रुपया इतकाच आहे. बडे वाणिज्यिक, औद्योगिक ग्राहकांना जादा वीजदर आकारून कृषीपंपांना अत्यल्प दरात वीजपुरवठा केला जातो. शिवाय कृषीपंपांसाठी दरवर्षी राज्य सरकारकडून वीजदेयकाच्या अनुदानासाठी सुमारे अडीच हजार कोटी रुपये दिले जातात.
मात्र, इतक्या सवलती असूनही विजेचे पैसे न भरण्याची कृषीपंपधारकांची सवय कायम आहे. मार्च २०१२ अखेर राज्यातील कृषीपंपधारकांकडील थकबाकी ६०८० कोटी रुपये होती. मार्च २०१३ अखेर ते प्रमाण ७७८५ कोटी रुपये झाले. म्हणजेच एका वर्षांत कृषीपंपांकडील थकबाकी तब्बल १७०० कोटी रुपयांनी वाढली. कृषीपंपांना इतर ग्राहकांप्रमाणे दर महिन्याला नव्हे तर दर तीन महिन्यांना वीजदेयक पाठवले जाते.
यंदा एप्रिल २०१३ ते जुलै २०१३ ची वीजदेयके पाठवल्यानंतरही पैसे न भरण्याकडेच कल राहिल्याचे दिसून आले.
या पाश्र्वभूमीवर ‘महावितरण’ने आता थकबाकीदार कृषीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. गेल्या १५ दिवसांत राज्यात ठिकठिकाणी या मोहिमेने जोर पकडला असून सुमारे पाच लाख कृषीपंपांचा वीजपुरवठा आतापर्यंत खंडित केल्याचे ‘महावितरण’च्या सूत्रांनी सांगितले. पैसे भरल्याशिवाय वीजपुरवठा पूर्ववत न करण्याच्या धोरणाची कठोर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे असे सांगण्यात आले.