मुंबई : मालेगाव येथील २००८ सालच्या बॉम्बस्फोट प्रकऱणातील सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी विशेष न्यायालयाने गुरुवारी निर्दोष सुटका केली. तथापि, हा खटला जवळपास १७ वर्ष चालला आणि खटल्यात, तीन तपास यंत्रणांनी तर कार्यवाहीच्या विविध टप्प्यांमध्ये पाच वेगवेगळ्या न्यायाधीशांनी खटल्यावर काम पाहिले.
बॉम्बस्फोटाचे प्रकरण असल्याने सुरुवातीला या खटल्याचा तपास राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) केला. तपास आणि पुराव्यावरून अभिनव भारत या उजव्या विचारणासरणीच्या संस्थेचे सदस्यांनी केल्याचा दावा केला. त्यानंतर, प्रकरणाचा तपास काही काळाकरिता सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला होता. नंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) प्रकरणाचा तपास वर्ग झाला. एनआयएने या प्रकरणी मोक्का लागू शकत नाही, असे न्यायालयाला सांगितले. शिवाय, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्याविरूद्ध पुरावे नसल्याचे आरोपपत्र दाखल केले होते. तथापि, तत्कालीन न्यायाधीशांनी एनआयएचा मोक्काबाबतचा युक्तिवाद मान्य केला. मात्र, साध्वीबाबतचे म्हणणे अमान्य करून त्यांच्यावर आरोप निश्चिती केली. आरोपीच्या सुरुवातीच्या कोठडीपासून ते आरोपपत्र दाखल करणे, आरोप निश्चिती, खटला सुरू करणे आणि शेवटी निकाल देण्यापर्यंत, २००८ ते २०२५ या कालावधीत पाच न्यायाधीशांनी खटला चालवला.
सुरूवातीला खटल्याचे कामकाज विशेष न्यायाधीश वाय. डी. शिंदे यांनी पाहिले. त्यांनी साध्वी, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि इतर आरोपींच्या कोठडीबाबत सुनावणी ऐकली. न्या. शिंदे यांनीच कोणताही आरोपी संघटित गुन्हेगारीचा भाग नव्हता, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आणि मोक्का लागू करण्याची प्रक्रिया रद्द केली. शिंदेंनंतर, विशेष न्यायाधीश एस.डी. टेकाळे यांनी २०१५ ते २०१८ पर्यंत बदली होईपर्यंत खटल्याचे कामकाज पाहिले. साध्वी प्रज्ञासिंह यांच्याविरोधात सकृतदर्शनी पुरावे असल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्या. टेकाळे यांनी एनआयएचा दावा फेटाळून लावला होता. टेकाळेंनंतर, विशेष न्यायाधीश व्ही.एस. पडळकर यांनी पदभार स्वीकारला.
ऑक्टोबर २०१८ मध्ये त्यांनी ठाकूर, पुरोहित आणि इतर पाच जणांविरुद्ध औपचारिकपणे आरोप निश्चित केले आणि पहिल्या साक्षीदाराची साक्ष नोंदवण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी स्वतः न्यायालयात आणलेल्या पुराव्यांची पाहणी केली होती. त्यात साध्वी यांच्या मोटारसायकलचाही समावेश होता. पडळकर हे २०२० मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर न्यायाधीश पी.आर. सिंत्रे यांनी खटला चालवला. तथापि, करोनामुळे खटल्यावर सुनावणी झाली नाही. खटल्याचे कामकाज तात्पुरता थांबवले गेले. परंतु, करोनाचे आव्हाने असूनही न्या. सित्रे यांनी एका वर्षापेक्षाही कमी कालावधीच्या कार्यकाळात १०० साक्षीदार तपासले.
न्या. सित्रे यांच्या बदलीनंतर, न्या. ए. के. लाहोटी यांच्याकडे खटल्याची सूत्रे आली. जून २०२२ मध्ये लाहोटी यांनी खटल्याचे कामकाज पाहण्यास सुरूवात केली व एप्रिल २०२५ मध्ये खटल्याचा निकाल राखून ठेवला. त्यापूर्वी एप्रिलमध्येच त्यांची नाशिकला बदली करण्यात आली. त्यावेळी पीडित आणि मृतांच्या नातेवाईकांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहून खटला पूर्णत्वाच्या जवळ असल्याने लाहोटी यांच्या बदलीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्याची दखल घेऊन लाहोटी याचा कार्यकाळ ऑगस्ट २०२५ च्या अखेरपर्यंत वाढवण्यात आला. लाहोटी यांनी ३१ जुलै रोजी खटल्याचा निकाल दिला.
