मुंबई : एमआरव्हीसीच्या (मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ) एमयूटीपी प्रकल्पांना निधी देण्यावरून केंद्र सरकार व राज्य सरकारमधील वादाचा फटका मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावर येणाऱ्या २३८ वातानुकूलित लोकल गाडय़ांना बसण्याची शक्यता आहे. एमआरव्हीसीने निधीच्या कमतरतेमुळे वातानुकूलित लोकलच्या विविध कामांसाठी काढण्यात येणारी निविदा तात्पुरती प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार निधी देण्याबाबत काही निर्णय घेते का याबाबत प्रतीक्षा असल्याचे एमआरव्हीसीतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
एमआरव्हीसीकडून मध्य व पश्चिम रेल्वे उपनगरीय मार्गावर विविध प्रकल्प राबविले जातात. एमयूटीपीअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये ५१ टक्के निधी रेल्वेकडून आणि ४९ टक्के निधी राज्य सरकारकडून उपलब्ध करण्यात येतो.
आतापर्यंत विविध रेल्वे प्रकल्पांसाठी राज्य सरकार व रेल्वे मंत्रालयाकडून निधी मिळत होता. मात्र राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत एक हजार कोटी रुपये निधी दिलेला नाही. राज्य सरकारकडून निधी न मिळाल्याने विविध प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त ७०० कोटी रुपये दिल्याचा दावा रेल्वेमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केला होता. मात्र आता निधीअभावी विविध प्रकल्पांच्या कामाचा गाडा पुढे रेटण्याचे आव्हान एमआरव्हीसीसमोर निर्माण झाले आहे.
निधीच्या चणचणीमुळे ‘एमयूटीपी ३’अंतर्गत येणाऱ्या ४७ आणि ‘३ ए प्रकल्पां’र्तगत येणाऱ्या १९१ लोकलच्या कामावर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. वातानुकूलित लोकलच्या विविध कामांसाठी निविदा काढण्यात येणार होती. मात्र ही निविदा तात्पुरती थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती एमआरव्हीसीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. निधीची कमतरता भासत असल्याने निविदा तात्पुरती थांबवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारकडून यासाठी काही निधी मिळणार होता, त्यावर अ्द्याप निर्णय झालेला नाही. पुढे निधी मिळणार की नाही तेही स्पष्ट नाही. त्यामुळे सध्या तरी या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय एमआरव्हीसीने घेतला आहे. लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
खासगी बँकेकडूनही निधी
‘एमयूटीपी ३’अंतर्गत येणाऱ्या ४७ वातानुकूलित लोकलसाठी ३,४९१ कोटी रुपये आणि ‘३ ए’अंतर्गत येणाऱ्या १९१ वातानुकूलित लोकलसाठी १५ हजार ८०२ कोटी रुपये निधीची गरज आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार, रेल्वेबरोबरच खासगी बँकेकडूनही निधी मिळणार आहे.