एन्रॉनचे भूत अद्यापही मानगुटीवर ; शेतीपंपाचा २७७५ कोटींचा बोजा वादग्रस्त एन्रॉन कंपनी बुडाली तरी दोन दशकांपूर्वी करण्यात आलेल्या कराराचे कवित्व अद्यापही कायम आहे. हा प्रकल्प उभारण्याचे काम केलेल्या ‘बेक्टेल’ कंपनीवर आकारण्यात आलेला विक्रीकर व त्यावरील दंडाची ४३ कोटींची रक्कम माफ करण्यात आली आहे. आघाडी सरकारच्या अखेरच्या काळात मतदारांवर प्रभाव टाकण्याच्या उद्देशाने कृषीपंप आणि वस्त्रोद्योगाच्या वीज दरात देण्यात आलेल्या सवलतींचा २७७५ कोटी रुपयांचा बोजा युती सरकारवर आला आहे. राज्य विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक हिस्सा हा उर्जा विभागाशी संबंधित आहे. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने निवडणुकीपूर्वी विविध सवलतींचा वर्षांव केला होता. शेतीपंप आणि वस्त्रोद्योगाला वीजदरात सवलत देण्यात आली होती. या सवलतीची २७७५ कोटी ८० लाख रुपयांची रक्कम पुरवणी मागणीच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे. ऊर्जा विभागांशी संबंधित दुसरी तरतूद ही बेक्टेल कंपनीच्या संदर्भातील आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने १९९३ मध्ये एन्रॉन कंपनीबरोबर करार केला होता. हा वीज प्रकल्प उभारण्याचे काम केलेल्या ‘बेक्टेल इंटरनॅशनल’ कंपनीबरोबर राज्याचा पैशांवरून वाद झाला होता. २००५ मध्ये दाभोळ प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याकरिता नव्याने करार झाला होता. तेव्हा जुने सर्व दावे माफ करण्याचे राज्य शासनाने मान्य केले होते. ३१ मार्च २००५ पर्यंत प्रलंबित असलेली सर्व रक्कम माफ करण्याची करारात तरतूद होती. यानुसारच विक्रीकर, त्यावरील दंड आणि व्याजाची ४३ कोटी रुपयांची रक्कम माफ करण्यात आली आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना १७ कोटी दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यात यंदा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. सरकारकडून याचा इन्कार केला जात असला तरी पुरवणी मागण्यांमध्ये आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना करण्यात येणाऱ्या मदतीसाठी १७ कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. वर्षभरात ३४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या गेल्या वर्षभरात युती सरकारने ३४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. पावसाळी अधिवेशनात १६ हजार कोटी तर हिवाळी अधिवेशनात १४ हजार कोटी या तुलनेत यंदा कमी खर्चाच्या मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत.
