मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी स्वयंसहायता बचतगटांची स्थापना करून त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. औरंगाबाद, नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवडक १४ जिल्ह्य़ांमध्ये २८०० बचतगटांची स्थापना करण्यात येणार असून त्याद्वारे अल्पसंख्याक समाजातील हजारो महिलांपर्यंत सरकारी योजनेचा लाभ पोहोचविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. राज्य सरकारने मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवायच्या उपाययोजनांचा विशेष कार्यक्रम-२०१८ जाहीर केला होता. याअंतर्गत अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांतर्गत त्यांचे बचतगट निर्माण करून त्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण व रोजगार संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली अशा १४ जिल्ह्यंत प्रत्येकी २०० याप्रमाणे एकूण २८०० बचतगट स्थापन केले जातील. नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या बचतगटांसह नांदेड, कारंजा (जि.वाशिम), परभणी, औरंगाबाद, नागपूर या पाच शहरांमध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्थापन झालेल्या आणि कार्यरत असलेल्या अल्पसंख्याक महिला बचतगटांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रमोद महाजन कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत बाजारातील कौशल्याच्या गरजेनुसार हे प्रशिक्षण दिले जाईल. * मुस्लीम, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारसी व ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील गरीब व गरजू महिलांचा योजनेत समावेश असेल. * महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून बचतगटांची स्थापना करण्यासह त्यांना मार्गदर्शन आणि क्षमता बांधणी देखील करण्यात येणार आहे. * पुढील दोन वर्षांत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
