पुरेसे भूखंड नसल्याने पालिकेच्या योजना रखडल्या संदीप आचार्य, लोकसत्ता मुंबई : मुंबईचा विकास आराखडा, रस्ते रुंदीकरण, नाले रुंदीकरणापासून पाणीपुरवठा व मलनि:सारण प्रकल्पाच्या घोषणा मुंबई महापालिका करीत असते. अर्थसंकल्पात यासाठी हजारो कोटींची तरतूदही आयुक्त दाखवतात. प्रत्यक्षात महापालिकेला हे प्रकल्प राबवायचे झाल्यास विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पबाधितांसाठी किमान ३६ हजार घरांची आवश्यकता आहे. ही व्यवस्था जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत मुंबई महापालिकेला विकासकामे करताच येणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. महापालिकेचा अर्थसंकल्प सुमारे ४० हजार कोटींचा आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी पुरेशी जागाच मुंबईत शिल्लक नसल्याने बहुतेक महत्त्वाच्या योजना रखडल्या आहेत. अंधेरी मोगरा नाला, गोरेगाव शास्त्रीनगर नाला, मालाड कुरार व्हिलेज नाला, बोरिवली राजेंद्रनगर नाल्यापासून घाटकोपर आदी ठिकाणच्या नाल्यांचे रुंदीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी पर्जन्य जलवाहिनी विभागाला १५ हजार घरांची आवश्यकता आहे तर रस्ते व पूल विभागाला चार हजार घरांची गरज आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांनी मुंबई विकास आराखडय़ातील योजना तसेच रस्ता रुंदीकरण, नाला रुंदीकरणापासून मुंबई महापालिकेच्या वेगवेगळ्या योजनांचा आढावा घेतल्यानंतर या योजनांच्या अंमलबजावणीत किमान ३० हजार कुटुंबे बाधित होतील असे आढळून आले. या सर्वाना प्रकल्पग्रस्त म्हणून पर्यायी घरे देणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी मुंबईत पालिकेच्या मोकळ्या जागा शोधण्याचे आदेश आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी पालिकेच्या सर्व विभाग अधिकाऱ्यांना दिले. मात्र जवळपास सर्व विभाग अधिकाऱ्यांनी पालिकेचे मोकळे भूखंड त्यांच्या विभागात नसल्याचे आयुक्तांना कळवले आहे. माहुल गाव वगळता मुंबईत पालिकेकडे फारशी मोकळी जमीन नसल्याने योजना राबवायच्या कशा, हा प्रश्न आहे. म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) या दोन संस्था प्रकल्पग्रस्तांसाठी निवारा उभा करत असल्या तरी म्हाडा केवळ त्यांच्या वसाहतीमधील प्रकल्पग्रस्तांसाठी निवारा उभारते, तर एसआरएने गेल्या सहा वर्षांत केवळ ६०० निवासी गाळे बांधल्याचे पालिका सूत्रांचे म्हणणे आहे. मुंबईतील विकासकामे प्रकल्पबाधितांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्दय़ावर अडकली आहे. किमान ३६ हजार घरांची आवश्यकता असून या योजना पूर्णत्वाला नेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या निवासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नवीन धोरण आणणार आहे - इक्बाल सिंह चहल, पालिका आयुक्त
