इतर मागासवर्ग कल्याण समितीचा अहवाल विधानभेत सादर मुंबई : राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये इतर मागासवर्गीयांची (ओबीसी) सुमारे ४० हजार पदे रिक्त असल्याची माहिती विधिमंडळाच्या इतर मागासवर्ग कल्याण समितीच्या अहवालात देण्यात आली आहे. नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या खुद्द इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागातही मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याचे समितीने निदर्शनास आणले आहे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या कल्याण समितीचा २०२०-२१ चा अहवाल गुरुवारी विधानसभेत सादर करण्यात आला. राज्य सरकारमध्ये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग या वर्गासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला. कल्याण समितीने या विभागांतर्गत राबिवण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचा, विशेष करून शिष्यवृत्ती योजना व इतर मागासवर्गीयांच्या शासकीय सेवेतील पदभरती व रिक्त जागांबाबत आढावा घेतला. इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागाकडून समितीला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार राज्य शासनाच्या सेवेत ओबीसींची गट अ, ब, क व ड संवर्गातील एकूण १ लाख ९२ हजार ७१८ पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी १ लाख ५३ हजार ५३२ पदे भरण्यात आली असून सद्य:स्थितीत ३९ हजार १८० पदे रिक्त आहेत, अशी माहिती देण्यात आली. विभागातही रिक्तपदे इतर मगासवर्गी बहुजन कल्याण विभागासाठी ८०८ पदे मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी अनेक पदे भरलेली नाहीत. त्यातील २४७ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे म्हणजे कंत्राटीपद्धतीने भरली जाणार आहेत. त्यालाठी ७ कोटी ८३ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वित्त विभागाने त्यास मंजुरी दिल्यानंतर ही पदे भरण्यात येतील, असे समितीला सांगण्यात आले. त्यावर वित्त विभागाने या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
