मराठवाडा- विदर्भातील ‘कोमा’त गेलेल्या सहकार चळवळीला उर्जितावस्था आणण्यासाठी २०० कोटींचे पॅकेज देण्याची मंत्रालयात सुरू असलेली लगीनघाई आणि तोवर कोणतेही कारखाने विक्रीला काढू नका, असे राज्य सरकारने फर्मान काढलेले असतानाही शेकडो कोटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी आणखी पाच साखर कारखाने व तीन सूतगिरण्यांची विक्री करण्चा निर्णय राज्य सहकारी बँकेने घेतला आहे. त्यात माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर व पंजाबचे राज्यपाल शिवराज पाटील यांच्या साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. २६ ऑगस्टला या कारखान्यांचा लिलाव होणार आहे. सहकार चळवळीकडे होणाऱ्या दुर्लक्षामुळेच विदर्भ-मराठवाडय़ात काँग्रेस कमकुवत होत असल्याचे उमजल्यानंतर त्या भागातील आजारी साखर कारखान्यांना अर्थसाहाय्य करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. माणिकराव ठाकरे आणि मंत्री मनोहर नाईक यांच्या कारखान्याना मदत देण्यात येणार असून त्यानंतर निलंगेकर व अन्य काही राजकारण्यांच्या सहकारी संस्थाना मदत करण्यात येणार होती. तोवर या कारखान्यांची विक्री करू नये असे आदेश सहकार विभागाने दिले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या या आदेशाला केराची टोपली राज्य बँकेने दाखवली आहे.कारखाने व थकबाकी* शिवाजीराव पाटील निलंगेकर साखर कारखाना (१४१ कोटी) * जय जवान जय किसान कारखाना (४९.७२ कोटी)* नगर तालुका सहकारी कारखाना (५२.३४ कोटी)* पारनेर तालुका सहकारी कारखाना (८०.७१ कोटी)* पांझराकान साखर कारखाना साक्री (६३.२० कोटी)* यशवंत सहकारी सूत गिरणी (११ कोटी)* अकोट तालुका सहकारी सूत गिरणी (९२.४९ कोटी)* शारद सहकारी सूत गिरणी (२०.२६ कोटी)
