जकात रद्द करून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याच्या शासनाच्या धोरणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आली असून, मूठभर व्यापाऱ्यांच्या हितासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप कामगार नेते शरद राव यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला. महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका कामगार-कर्मचारी फेडरेशनच्या वतीने महापालिका कर्मचाऱ्यांचा कोकण विभागीय मेळावा एन.के.टी. सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता. त्यात विविध विषयांसोबत प्रामुख्याने जकातीविषयी चर्चा झाली. जकात रद्द करून एलबीटी लागू करण्याच्या धोरणाबाबत शासनाने फेरविचार न केल्यास ५ ते ७ मार्चदरम्यान राज्यातील सर्व २२ महापालिकांचे कामकाज बंद करण्याचा निर्धारही मेळाव्यात करण्यात आला.
व्हॅट आणि विक्रीकर वसुलीची आकडेवारी पाहिली तर फक्त खरे हिशेब दाखविणाऱ्या व्यावसायिकांचे प्रमाण अवघे ३५ टक्के आहे. उर्वरित ६५ टक्के जण फसवणूक करतात. स्थानिक संस्था कराबाबतही तेच होणार आहे. औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूर आणि उल्हासनगर या एलबीटी लागू करण्यात आलेल्या महापालिकांच्या उत्पन्नात कमालीची घट झाली आहे. शासनाने ७३वी आणि ७४वी घटना दुरुस्ती करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून दिला. जकात रद्द करण्याचे धोरण मात्र त्या घटनेच्या मूळ हेतूला हरताळ फासते, असा कामगार संघटनांचा दावा आहे.
सेवांपेक्षा आयुक्तपदच आऊटसोर्स करावे – शरद राव
महापालिका प्रशासनाने नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी आऊटसोर्सिग करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयास विरोध करू, असा इशारा कामगार नेते शरद राव यांनी शनिवारी येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेत केला. महापालिकेतील सेवांपेक्षा आयुक्तपदाचेच आऊटसोर्सिग करावे, असा टोलाही त्यांनी या वेळी लगावला.